संजय पाठक, नाशिक- स्वच्छता क्रमवारीत नाशिकचा क्रमांक घसरला. टॉप टेन मध्ये येण्याची अपेक्षा याही वर्षी वास्तवात उतरली नाही. आणि ६७ व्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. परंतु याविषयी खंत मानायचा की अभिमान याबाबत मात्र मतभेद असू शकतात. विशेषत: सर्वेक्षणासाठी ज्यावेळी पथक नाशिकमध्ये दाखल झाले. त्यावेळी त्यांना प्रशासन चांगले भाग दाखवत असेल तर त्या पथकाला कुठे कचरा पडला आहे तो दाखवा अशी चर्चा दोन प्रभाग समितींच्या बैठकीत त्याच वेळी झाली. ज्यांच्याकडे महापालिकेची मान उंचावण्याची जबाबदारी आहे, तेच जर मानहानी करायला निघाले असतील तर मग महापालिकेचा क्रमांक घसरल्या बद्दल महापालिकेच्या अशा नगरसेवकांचे कौतुकच करायला हवे!
नाशिकच नव्हे तर सर्वच ठिकाणी स्वच्छ, सुंदर आणि हरीत असा शब्द जोडला जातो. त्या माध्यमातून शहरातील लोकांवर आपल्या शहराची प्रतिष्ठा बिंबवण्यासाठी प्रयत्न केला जात असतो. नाशिकमध्ये अशाप्रकारचा प्रयत्न वर्षानुवर्षे केला जातो आणि त्याच प्रमाणे महापालिका देखील प्रयत्न करते. परंतु हे केवळ एकट्या महापालिकेचे काम नाही हे ना नगरसेवकांना कळते ना नागरीकांना! अन्य महापालिकांच्या तुलनेत खरे तर स्वच्छतेच्या बाबतीत नाशिक बऱ्यापैकी चांगले आहे. पंचवटीत नगरपालिका काळापासून असलेला कचरा डेपो हटविल्यानंतर पाथर्डी शिवारात कचऱ्यापासून खत निर्मिती अर्थातच घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प २०००- २००१ मध्ये राबविण्यात आला. त्यातील काही त्रुटी होत्या त्यावरून न्यायालयाने महापालिकेला दटवले परंतु आता वर्षभरापासून हा प्रकल्प खासगीकरणातून सुरू आहे. हॉटेल वेस्ट आणि सार्वजनिक शौचालयांचे मलजल आणून वेस्ट टू एनर्जी हा प्रकल्प जर्मन सरकारच्या मदतीने राबविण्यात आला आहे. प्लास्टीक हा सर्वात मोठा अडचणीचा भाग असताना त्यापासून फर्नेश आॅईल देखील तयार केले जाते याच ठिकाणी मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणारी भट्टी देखील आहे तर हॉस्पीटल्सचा जैविक कचरा नष्ट करणारा प्रकल्प देखील आहे. इतक्या सुविधा असूनही शहरात कचºयाचा प्रश्न सुटत नाही.
शहरात अनेक ठिकाणी पारंपरीक कच-या कुंड्या कायम आहेत. त्या हटविल्यानंतर देखील पडून राहतात, महापालिका कचरा उचलत नाही अशी ओरड नगरसेवक आणि नागरीक करतात. परंतु मुळात कचरा कोण टाकते...नागरीकच ना..नगरसेवक अशा लोकांशी पंगा घेत नाही कारण त्यांचे मतदार असतात. त्यामुळे ते घाण करतील परंतु साफ सफाई मात्र महापालिकेनेच करावी अशी अपेक्षा असते. गेल्याच वर्षी महापालिकेने कचरा वर्गीकरण म्हणजे ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरणावर भर दिला. नागरीकांना लिखीत सुचना दिल्या, परंतु त्याचे काय झाले? किती ठिकाणी नागरीक ओला आणि सुका कचरा देतात? सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही त्याचे पालन केले जात नाही. त्याबद्दल नगरसेवक विचार करीत नाही ना नागरीक! परंतु ओरड करण्यासाठी सर्वच तयार असतात. महापालिकेच्या चूका असतात, तसेच सेवेत त्रुटीही असू शकतात. परंतु ही संस्था शेवटी कोण चालविते? निवडून दिलेले नगरसेवक हे प्रशासनाचे विरोधक आणि टिकाकार आहेत की काम करून घेण्यासाठी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आहेत हा प्रश्न का निर्माण होतो?
महापालिकेला ४२०० शहरातून ६७ वा क्रमांक मिळाला. त्यात हागणदारी मुक्त आणि सेवास्तर याला साडे बाराशे पैकी जेमतेम पाचशे गुण मिळाले. महापालिकेने शहरात शौचालयांची संख्या वाढवली. झोपडपट्टीत सार्वजनिक शौचालये आहेत. व्यक्तीगत शौचालयांसाठी अनुदान वाटले देखील आहे. परंतु तरी रस्त्यावर किंवा उघड्यावर शौचालये नागरीक करीत असतील तर काय करायचे? महापालिकेने कोणाला दंड केलाच तर कुणीतरी दादा, नाना म्हणजे राजकिय पक्षाचा कार्यकर्ता, किंबहूना नगरसेवकाचे कार्यकर्ते धावत येतात. ग्रामीण भागात गुडमॉर्निंग पथक यशस्वी ठरले परंतु शहरात मात्र ते यामुळेच यशस्वी होईल अशी खात्री देता येत नाही.
आपले शहर आणि त्याअनुंषगांने स्वच्छता हा विषय नगरसेवकांच्या प्राधान्यावर नाही. कचरा उचलला जात नाही ही तक्रार रास्त परंतु त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी कोणाची? केवळ प्रशासनाचीच मग नगरसेवक काय करतात. खरे तर सफाई कामगारांची भरती हा मोठा धंदा आहे. सध्या असलेल्या १८०० सफाई कामगारांपैकी किमान तीनशे ते चारशे सुशिक्षीत आणि वशिलेबाज कर्मचारी कामाच्या सोयीने क्लर्क आणि नगरसेवक तसेच पदाधिकाऱ्यांची कामे करतात. मग कामगार भरा आणि त्यांना सोयीचे टेबल द्या यासाठीच भरती करायची काय असाही प्रश्न निर्माण होतो.
शहर स्वच्छ करण्यासाठी महापाालिकेसारखी केवळ यंत्रणा असून उपयोग नाही. यंत्रणेचा कमीत कमी वापर व्हावा अशी स्वच्छता नागरीकांच्या मानसिकतेतून तयार होते. तीच होत नसेल तर स्पर्धा आणि त्यात मिळालेले गुण क्रमवारी हा साराच विषय गौण आहे, शिवाय अस्वच्छता हा कधीही न संपणारा विषय ठरेल.