नाशिकला ‘वाली’ नसल्याचा परिणाम !

किरण अग्रवाल- नाशिकच्या बोट क्लबवरील बोटी व इगतपुरीत मंजूर असलेली आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी जिल्ह्याबाहेर पळविली जात असल्याबद्दल आमदारांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाबाहेर फलक झळकविले. यापूर्वीही असे काही प्रकार होऊ घातले होतेच; परंतु शिवसेना रस्त्यावर उतरल्याने त्याला चाप बसला. जिल्ह्यात खंबीर वा दमदार राजकीय नेतृत्व उरले नसल्यातून ही ‘पळवापळवी’ होऊ घातली आहे. तेव्हा, काय हरकत आहे राणे येथे येणार असतील तर? विकास ही अव्याहत चालणारी प्रक्रिया असल्याने गरजेतून म्हणा अथवा काहीशा नैसर्गिकपणे, विकास हा होतच असतो; नव्हे तो घडून येतो. परंतु तसे होत असताना मंजूर झालेले प्रकल्प वा त्या प्रकल्पातील वस्तू एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जेव्हा नेण्यात येतात किंवा स्थलांतरित केल्या जातात, ज्याला राजकीय अर्थाने ‘पळवापळवी’ म्हटले जाते, तेव्हा त्यातून पहिल्या ठिकाणच्या नेतृत्वाचे दुर्लक्ष अगर तेथील निर्नायकत्व उघड झाल्याखेरीज राहात नाही. नाशिक जिल्ह्यातील क्रीडा प्रबोधिनी व बोट क्लबवरील बोटी त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी आपल्याकडे पळवून नेल्याच्या प्रकारातूनही तेच वास्तव समोर येऊन गेले आहे. नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्यातील आमदार विविध विषयांना वाचा फोडत असताना ज्या दोन बाबी प्रामुख्याने पुढे आल्या त्या ‘पळवापळवी’च्या व्याख्येत मोडणाºया आहेत. नाशकातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गंगापूर धरणावर उभारलेल्या बोट क्लबसाठी खरेदी केलेल्या बोटी पर्यटनमंत्र्यांच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेडा येथे हलविण्यात आल्याचा, तर खान्देश विकास पॅकेजअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे मंजूर असलेली आदिवासी विकास विभागाची क्रीडा प्रबोधिनी आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या पालघर जिल्ह्यातील कांबळगाव येथे पळविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत जाधव व नरहरी झिरवाळ यांनी ‘अबकी बार... पळवापळवीचे सरकार’ असे फलक झळकावित विधिमंडळाच्या पायºयांवर बसून याकडे साºयांचे लक्ष वेधले. यातून जे मुद्दे उपस्थित होणारे आहेत ते म्हणजे, एक तर विधिमंडळाचे सन्माननीय सदस्य असणाºयांना सभागृहाबाहेर पायºयांवर बसून आंदोलन करण्याची व सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याची वेळ येत असेल तर ते योग्य म्हणता येऊ नये; आणि दुसरे म्हणजे कोणताही प्रकल्प असो की योजना, ती एखाद्या ठिकाणासाठी मंजूर करण्यात आलेली असते, तेव्हाच त्याबद्दलचा सर्वंकष विचार केला गेलेला असतो. त्यानंतरच मंजुरीचे सोपस्कार पार पडतात. असे असताना एका ठिकाणचा प्रकल्प दुसºया ठिकाणी नेण्याची गरजच का भासावी? परंतु सत्ता बदल झाली की संबंधित मंत्रीच आपापल्या प्रादेशिक अस्मितेतून पूर्वी दुसरीकडे मंजूर झालेल्या बाबी आपल्याकडे खेचून घेऊ पाहताना दिसून येतात तेव्हा हे राज्याचे मंत्री की आपल्या जिल्ह्याचे, असा प्रश्न तर पडतोच; पण अशा प्रकारांना रोखणारे नेतृत्व नसल्याची उणीवही ठळक होऊन गेल्याशिवाय राहात नाही.राज्याचे नेतृत्व करणारी मातब्बर व्यक्ती ज्या जिल्ह्यात असते, तेथील सारे काही व्यवस्थित चाललेले किंवा तेथे विकास बरोबर पोहोचलेला दिसून येतो. याचा अर्थ असाही नाही की, जेथे राज्यस्तरीय नेतृत्व नसते तेथे विकास होतच नाही. परंतु मातब्बरीचा फरक पडतो हे नक्की. नाशिक जिल्ह्याकडेही छगन भुजबळ यांच्या रूपाने असे नेतृत्व आहे. पण सध्या ते दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाच्या तक्रारीनुसार कारागृहात असल्याने जिल्ह्यात निर्नायकी अवस्था ओढवली आहे. अन्यथा, ते राजकीय पटलावर सक्रिय असताना अशी कोणत्याही प्रकल्पाची पळवापळवी करण्याचा विचार तरी कुणाच्या मनाला शिवला असता का? विशेष म्हणजे, नाशिकच्या ज्या बोट क्लबवरील बोटी सारंगखेड्यात नेल्या जाऊ पाहात आहेत, ते बोट क्लब भुजबळ यांच्या कार्यकाळात व त्यांच्या संकल्पनेनुसारच आकारास आलेले आहे. त्याचे काम २०१४ मध्ये पूर्ण झालेले असले तरी ते पर्यटकांसाठी अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या शुभारंभामुळे तेथे येऊन पडलेल्या व भंगार होऊ पाहणाºया बोटी दुसरीकडे वापरण्याच्या हेतूने हलविल्या जात आहेत, असा युक्तिवाद केलाही जाईल; पण मग बोटी भंगारात निघण्याची वाट बघण्यापेक्षा मुळात हे बोट क्लब का सुरू केले जात नाही, असा प्रश्न आहे. इगतपुरीतील आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनीही भुजबळ यांच्याच पुढाकारातून मंजूर झालेली आहे. ते उपमुख्यमंत्री असताना २००९मध्ये नाशकात मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली होती. तेव्हा खान्देशसाठी घोषित विकास पॅकेजमध्ये या प्रबोधिनीचा समावेश होता. त्यानंतर या प्रबोधिनीकरिता २०११मध्ये जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारीतील जमीनही आदिवासी विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. बांधकामासाठी कोट्यवधींचे अंदाजपत्रकही सादर करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात२५ कोटींपर्यंतचा खर्च करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. असे असताना या कामासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने काम सुरू झाले नसल्याचे कारण देऊन ती पालघर जिल्ह्यात पळविण्याचा प्रयत्न समोर आल्याने भुजबळ यांच्या अनुपस्थितीचा इतरेजनांकडून कसा कसा लाभ उचलला जात आहे, तेच उघड होऊन  गेले आहे. दुर्दैव असे की, भुजबळ कारागृहात अडकल्याने जिल्ह्यात कुणी खंबीर, मातब्बर नेतृत्वच उरले नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक जण आपापली लढाई लढताना दिसतो; पण संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अधिकारवाणीने लढणारा, पुढाकार घेणारा व पाठपुरावा करत विकासाचे काही पदरात पाडून घेणारा कुणी दिसत नाही. ‘पळवापळवी’ सुरू झाली आहे, ती त्यामुळेच. बोटी व आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनीच काय, भावली धरणातले पाणी शहापुरात पळवू नये म्हणून काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावित यांनाही फलक झळकवावा लागला. पाण्याची पळवापळवी हा तर मोठा विषय आहे. मांजरपाडा प्रकल्प-१च्या माध्यमातून भुजबळ यांनी गिरणा खोºयाचे पाणी गोदावरी खोºयात पळविल्याचे आरोप यापूर्वी करून झाले असताना आता जिल्ह्याचे पाणी थेट गुजरातेत पळविण्याच्या प्रयत्नांचे आरोप होत आहेत. विधिमंडळातही हा विषय उपस्थित केला गेला. अखेर महाराष्टÑातील एक थेंबही पाणी गुजरातेत जाऊ दिले जाणार नसल्याचे मंत्र्यांना सांगावे लागले. अर्थात त्यावर जलक्षेत्रात काम करणारे कितपत विश्वास ठेवतात हा भाग वेगळा. पण पळवापळवी चुकलेली नाही.  मध्यंतरी तर नाशकातील उद्योगांना नागपुरात येण्याचे आवतणंही दिली जात होती म्हणे. तिथे नाशिकपेक्षा कमी वीजदर असल्याने व विशेषत: स्टील उद्योगाला तीच बाब महत्त्वाची असल्याने तसली चलबिचलही झाली होती. नंतर नाशिकच्या वीजदरातही सवलत दिली गेली; परंतु ती काहीशीच. नागपुरातल्या सवलतीपेक्षा कमीच. त्यामुळे ‘पळवापळवी’चे प्रयत्न त्यातही दिसून आले होतेच. त्याहीपूर्वी नाशकातील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन करून आयुर्वेद विद्या शाखा नागपुरात, तर एकलहरा औष्णिक विद्युत केंद्रातील एक संच विदर्भात नेण्याच्या प्रयत्नांच्या वार्ता होत्या. वनविभागाचे कार्यालयही हलविले जाणार होते; पण राज्य सरकारातील सहयोगी शिवसेनेनेच त्याबद्दल रस्त्यावर उतरून भाजपाची कोंडी केल्याने स्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. यावरून हेच लक्षात यावे की, निर्नायकत्वामुळेच या सर्व बाबी घडून येत आहेत. त्याचदृष्टीने ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांच्या नाशकातील राजकीय प्रवेशाच्या शक्यतेकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले गेले. आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून राणे यांना पुढे करून भाजपातर्फे पुरस्कृत करण्याची व मंत्रिमंडळातील त्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळाकेला जाण्याचीही शक्यता चर्चिली गेली. पण तेव्हाच त्याबाबत विरोधाचे व अन्य पक्षीय एकजुटीचे सूर आळविले गेले होते. परंतु आजच्या राजकीय मातब्बरीच्या अभावाच्या स्थितीत खरेच तसे होणार असेल आणि नवे दमदार नेतृत्व लाभणार असेल तर त्याला विरोध का करायचा, असा विचार बळावण्याला संधी मिळून गेली आहे तीही त्याचमुळे.