नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांशी संबंधित स्थानिक तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात सुमारे २९७ प्रकरणे सुरू असतांनाच नियमितपणे प्रकरणांमध्ये भर पडतच असल्याने जिल्हा परिषदेच्या वकील पॅनलवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. न्यायालयीन प्रकरणांसदर्भात न्यायालायाचा अवमान होऊ नये तसेच जिल्हा परिषदेची भूमिका वेळीच स्पष्ट होणे अपेक्षित असल्याने जिल्हा परिषदेने विधी अधिकारी नियुक्त करून विधी कक्षाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात अनेकांचे अनेक प्रकारचे आक्षेप असतात. त्यामुळे जिल्हा, दिवाणी, फौजदारी, कामगार,औद्योगिक न्यायालयांमध्ये अनेक प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. जिल्हा परिषदेच्यावतीने न्यायालयाचे कामकाज पाहाण्यासाठी ९ विधी तज्ज्ञ तसेच सर्वोच्च, उच्च न्यायालय, दिली, मुंबई व खंडीप औरंगाबाद येथील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कामकाज पाहाणाऱ्या जिल्हा परिषद वकील पॅनलवर १४ विधीतज्ज्ञ आहेत. या वकील पॅनल्सला न्यायलयीन लढाई लढण्याबरोबरच न्यायालयीन निकालाची अंमलजबावणी करणे अथवा अपीलात जाणे, खंडपीठात जाणे आदि कामे देखील करावी लागतात. यातून कार्यवाहीस विलंब होऊन परिणामी अवमान याचिका दाखल होण्याची देखील शक्यता असते.
जिल्हा परिषदेसंदर्भात न्यायालयात २९७ प्रकरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 11, 2018 18:25 IST
: जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांशी संबंधित स्थानिक तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात सुमारे २९७ प्रकरणे सुरू असतांनाच नियमितपणे प्रकरणांमध्ये भर पडतच असल्याने जिल्हा परिषदेच्या वकील पॅनलवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेसंदर्भात न्यायालयात २९७ प्रकरणे
ठळक मुद्दे जिल्हा परिषद वकील पॅनलवर १४ विधीतज्ज्ञविधी कक्षाची स्थापना करण्याचा निर्णय