शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांची ‘वारी’

  ऐन परीक्षेच्या कालावधीत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी असहकार पुकारला आहे. गेल्यावर्षीही असाच बहिष्कार उत्तरपत्रिका तपासणीवर टाकण्यात आला होता. शिक्षकांना ऐन परीक्षेच्या कालावधीत असा कठोर निर्णय घ्यावा लागत असेल तर मंत्रिमहोदयांना याचा शोध शिक्षण विभागातच घ्यावा लागणार आहे. प्रश्न केवळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा नाही तर शिक्षकांचे प्रश्न घेऊन प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन, तसेच अगदी सेवानिवृत्त शिक्षकही रांगेत आहेत. शिक्षण विभागातून निर्णय जाहीर झाल्यानंतरही अंमलबजावणीचे अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून तत्परता दाखविली जाणार नसेल तर मग शिक्षकांच्या प्रश्नांची वारी अशीच सुरू राहील.मंत्र्यांच्या प्रगती पुस्तकात शिक्षणमंत्र्यांच्या कामकाजाला ‘अ’ श्रेणी मिळाल्याने या विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल झाला असा त्याचा अर्थ काढणे घाईचे ठरेल. काही निर्णय खरोखरीच व्यवस्थेला दिशा देणारे ठरले आहेत तर काही नावीन्यपूर्ण संकल्पनाही सर्वसमावेशक असल्याने त्यांचेही स्वागत झाले. नवीन संकल्पना रुजविणे आणि ती खाली झिरपेपर्यंतचा काही कालावधी नक्कीच जाऊ द्यावा लागेल. परंतु वर्षानुवर्षाच्या परिपाठातील कामकाजालाही दिरंगाई होणार असेल तर मग शिक्षकांनी फक्त पाठपुरावा करीच रहावे का? असाही प्रश्न निर्माण होतो.संच मान्यता दुरुस्तीचा गोंधळ अजूनही संपलेला नाही. इतकेच कशाला तर सन १९१८/१९ च्या मान्यतादेखील अद्याप आलेल्या नाहीत. अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक आणि रिक्त जागांबाबतचे स्पष्ट धोरण जाहीर होताना दिसत नाही. दुसरीकडे पवित्र पोर्टलचा घोळ तरी अद्याप कुठे निस्तरलाय. गेल्या तीन वर्षांपासून मुलांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. शालार्थ आयडीच्या घोळाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ आहे असे वाटत नाही. आॅनलाइन पगाराची व्यवस्था तर केव्हाच कोलमडून पडली आहे. प्रश्न अजूनही आहेत. ती सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलणे अपेक्षित आहे. त्यांनी कामाचा निपटारा करून स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडविणे अपेक्षित आहे. स्थानिक पातळीवरील शाळांचे वार्षिक नियोजन जेथे होऊ शकलेले नाही तेथे त्यांच्याकडून अपेक्षा काय करणार.जळगावातील कॉपी प्रकरणाने तर कॉपीमुक्त अभियानाची धिंड निघाली असतांना याप्रकरणी मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही. आयटीआय परीक्षेतील गुणदानपद्धतीचा गोंधळ आणि विधी शाखेच्या परीक्षेतील चुकीच्या प्रश्नपत्रिका. वैद्यकीय जागांबाबतचे गोंधळलेले धोरण आणि विद्यार्थ्यांचे बायोमेट्रिक या साऱ्यांचा नुसता गोंधळ उडालाय. कुठेच सुसूत्रता लागत नाही. अधिवेशनापासून ते परीक्षेच्या कालावधीपर्यंत आंदोलनाची भूमिका घेण्याचा शिक्षकांचा सिलसिला सुरूच आहे. आंदोलनाच्या वाºया या वर्षीही चुकलेल्या नाहीत. चुका शिक्षण व्यवस्थेत आहेत, अधिकाºयांना निर्णयाचा अधिकार हवाय.