शैक्षणिक संस्थाचालकही जाणार संपावर

नाशिक : राज्यातील शिक्षण विभागाकडून वारंवार होणारी कारवाई आणि आदेशातील बदलांमुळे शिक्षण संस्थाचालकांपुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे संस्थाचालकांमध्े काहीशी अस्वस्थता असल्याने संस्थाचालक बंद पुकारण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात उद्या पुणे येथे होणाऱ्या संस्थाचालकांच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा विरोध : बेमुदत बंद पुकारण्याची शक्यता राज्यातील सर्व संस्थाचालक एकत्र

शासनाचा विरोध : बेमुदत बंद पुकारण्याची शक्यतानाशिक : राज्यातील शिक्षण विभागाकडून वारंवार होणारी कारवाई आणि आदेशातील बदलांमुळे शिक्षण संस्थाचालकांपुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे संस्थाचालकांमध्े काहीशी अस्वस्थता असल्याने संस्थाचालक बंद पुकारण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात उद्या पुणे येथे होणाऱ्या संस्थाचालकांच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून गेल्या चार वर्षात अनेक आदेश काढण्यात आले आणि त्यानंतर काही आदेशात बदल तर काही रद्द करण्याची देखील नामुष्की शासनावर ओढावली आहे. अनेकदा पोर्टलची सक्ती करण्यात आल्याने तांत्रिक बिघाडामुळे मॅन्युअली देखील कामे करण्याची वेळ आली. या साºया प्रकारामुळे मुख्याध्यापकांवर मोठ्या प्रमाणात कामाचा ताण आणि त्यामुळे शैक्षणिक कार्यक्रमात दिरंगाई झाली. शिक्षकांवरील बंधने आणि शिक्षक भरतीच्या बाबतीत संस्थाचलकांवर देखील बंधने आल्यामुळे संस्थाचालकांमध्ये शासनाविषयी नाराजी आहे.संस्थाचालकांवर अन्याय करणारे आदेश शासन काढत असल्याचा संस्थाचालकांचा आरोप असल्याने राज्यातील सर्व संस्थाचालक एकत्र आले असून येत्या १० पासून बेदमुदत शाळा बंद करण्याचा इशारा दिला जाण्याची शक्यता आहे. २ मे २०१२ नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना म्हणजेच प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून वैयक्तिक मान्यता देण्यात यावी, शिक्षक भरती पवित्र प्रणाली मधून केली तरीही शिक्षक भरतीचे सर्व अधिका शालेय कोड मधील तरतुदी प्रमाणे संस्था चालककडेच ठेवावे, वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व शिक्षकांना तत्काळ शालार्थ मान्यता देण्यात यावी, शिककेतर कर्मचाºयांची भरती पुर्ववत सुरू करावी, वेतनेतर अनुदान पूर्वीप्रमाणेच १२ टक्के देण्यात यावे, विनाअनुदानित तत्वावरील शाळांचे त्वरीत मुलक्यांकन करून सर्व वर्ग आणि तुकड्या यांना अनुदान देण्यात यावे, इमारत भाडे, विद्युत बिल प्रतिवर्षी अदा करण्यात यावे अशी संस्थाचालकांची मागणी आहे.