खोटे दाखले देणाऱ्या ग्रामसेविका निलंबित

एका राजकीय गटाला फायदा मिळण्याच्या हेतूने शौचालयाचा खोटा दाखला दिल्याप्रकरणी इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर येथील ग्रामसेविका वर्षा वाल्मीकी घिसाडी यांना निलंबित करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेने केली आहे. याच प्रकरणी इगतपुरीच्या गटविकास अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू असून, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन जिल्हा परिषदेने दिल्यानंतर या प्रकरणी उपोषणास बसलेल्या सुमन गातवे यांनी उपोषणाची सांगता केली आहे.

ठळक मुद्देपिंपळगाव मोर : गटविकास अधिकाऱ्यांची चौकशीगटविकास अधिकाºयांची चौकशी सुरू

नाशिक : एका राजकीय गटाला फायदा मिळण्याच्या हेतूने शौचालयाचा खोटा दाखला दिल्याप्रकरणी इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर येथील ग्रामसेविका वर्षा वाल्मीकी घिसाडी यांना निलंबित करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेने केली आहे. याच प्रकरणी इगतपुरीच्या गटविकास अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू असून, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन जिल्हा परिषदेने दिल्यानंतर या प्रकरणी उपोषणास बसलेल्या सुमन गातवे यांनी उपोषणाची सांगता केली आहे.इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव मोर येथील सरपंच, उपसरपंचपदाच्या निवडणुकीत संख्याबळाचे राजकरण करण्यासाठी विरोधी गटाच्या सांगण्यावरून गटविकास अधिकारी किरण जाधव आणि ग्रामसेविका वर्षा वाल्मीकी यांनी संगनमत करून सत्ताधाऱ्याच्या तीन उमेदवारांना अपात्र ठरविल्यामुळे सत्ताधारी अल्पमतात आले आणि सरपंचपदाच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. याच अधिकाऱ्यानी यापूर्वी शौचालय असल्याचा आणि त्याचा वापर होत असल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता; मात्र आता तीन महिन्यांनी याच अधिकाऱ्यानी संबंधितांना शौचालय नसल्याचा दावा केल्यामुळे निवडणुकीचे चित्र बदलल्याचे उपोषणकर्त्या गातव यांचे म्हणणे आहे.१८ नोव्हेंबर रोजी गातवे यांच्यासह तीन सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे विवाद अर्ज दाखल करून गटविकास अधिकारी किरण जाधव आणि ग्रामसेवक वर्षा घिसाडी यांची स्वाक्षरी दिलेला शौचालय नसल्याचा अभिप्राय जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर केला. या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यानी घेतली तेव्हा सुमन युवराज गातवे, उमेश लालू बेंडकोळी आणि जीवन नामदेव गातवे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यानीच आपणाला शौचालय असल्याचा दिलेला दाखल सादर केला. गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांनी दिलेला विसंगत अहवाल पाहून जिल्हाधिकाऱ्यानी स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश उभयतांना दिले होते. मात्र त्यांनी मुदतीत अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यानी वरील तीनही सदस्यांना अपात्र ठरविल्यामुळे विरोधकांनी सरपंच, उपसरपंचांची निवडणूक जिंकल्याचा दावा करण्यात आला आहे.