नाशिक महापालिकेत पदोन्नतीने रिक्त जागांवर प्रभारी नियुक्त्या करण्याचा निर्णय

आयुक्तांचे आदेश : प्रतिनियुक्तीवर शासनाकडे अधिका-यांची मागणी

ठळक मुद्दे निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची वाढती संख्या आणि वरिष्ठ अधिका-यांची स्वेच्छानिवृत्तीसाठी लागलेली रांग यामुळे प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी चिंता व्यक्त आरक्षित जागांबाबतचा न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असल्याने कार्यवाहीत अडचणी

नाशिक - महापालिकेत दरवर्षी निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची वाढती संख्या आणि वरिष्ठ अधिका-यांची स्वेच्छानिवृत्तीसाठी लागलेली रांग यामुळे प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली असून रिक्त झालेल्या जागा पदोन्नतीने भरण्याचा परंतु, जोपर्यंत वर्ग एक आणि दोनच्या रोस्टरला मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत संबंधितांकडे प्रभारी कार्यभार देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. तसे आदेश आयुक्तांनी प्रशासन उपआयुक्तांना दिले आहेत. दरम्यान, महत्वाच्या पदांवरील रिक्त जागांवर प्रतिनियुक्तीने अधिका-यांची मागणी करणारा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.महापालिकेला घटत्या मनुष्यबळाची चिंता भेडसावू लागली आहे. त्यामुळे, प्रशासकीय कारभार चालवायचा कसा, या पेचात प्रशासन सापडले आहे. एकीकडे नोकरभरतीला बंदी तर दुसरीकडे आऊटसोर्सिंगला महासभा मान्यता देत नसल्याने अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येत असल्याने एका अधिका-यावर पाच-पाच विभागाची जबाबदारी येऊन पडत आहे. परिणामी, कामाचा ताण वाढत चालल्याने अधिकारी-कर्मचारी वर्गात कमालीची अस्वस्थता आहे. त्यातच सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिका-यांकडून अधिका-यांचा छळ केला जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारी असल्याने अधिकारी स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग पत्करत आहेत. पश्चिम प्रभाग समितीच्या सभापती डॉ. हेमलता पाटील यांनी याबाबत पत्रक प्रसिद्धीला देत घटत्या मनुष्यबळाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यासंदर्भात आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, मनुष्यबळाअभावी महापालिकेचा कारभार चालविणे अवघड बनत चालले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महत्वाच्या पदांवरील रिक्त जागांवर प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी मिळावेत यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, पदोन्नतीने रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. परंतु, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून अद्याप रोस्टरला मान्यता मिळालेली नसल्याने आणि आरक्षित जागांबाबतचा न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असल्याने कार्यवाहीत अडचणी आहेत. परंतु, जोपर्यंत रोस्टरला मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत पदोन्नतीने रिक्त जागा भरुन प्रभारी कार्यभार सोपविण्याच्या सूचना प्रशासन उपआयुक्तांना देण्यात आल्या असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.