नाशिक - सुमारे दोन लाख सभासद असलेल्या नाशिक मर्चंट को आॅप बॅँकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासकिय कारकिर्दीतील वादग्रस्त निर्णयावरून सभासदांनी गोंधळ घातला. बॅँकेने ठराव करूनही रिझर्व बॅँकेने वीस टक्के लाभांश देण्यास अद्याप न दिलेली परवानगी आणि वाढलेली अनुत्पादक तरतूदीत (एनपीए) झालेली वाढ तसेच अन्य मुद्यांवर प्रशासकांना जाब विचारण्यात आला आणि अखेरीस प्रशासकिय राजवटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा ठराव सभासदांनी बुधवारी (दि.५) झालेल्या सभेत केला.
नाशिक मर्चंट बॅँकेवर चार वर्षांपासून प्रशासक म्हणून जे. एस. भोरीया म्हणून काम बघत असून बॅँकेच्या मुख्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. प्रशासकीय कारकिर्दीतील ही अखेरची सभा होती. रिझर्व बॅँकेच्या आदेशानुसार भोरीया यांना ५ जानेवारी रोजी पाच वर्षे पूर्ण होत असून तत्पूर्वी ही बॅँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूका होणार आहेत, त्याचे पडसाद या सभेत उमटले. बॅँकेत या आधी ज्या नम्रता पॅनलली सत्ता होती त्या पॅनलने दोन दिवसांपूर्वीच प्रशासक भोरीया यांच्यावर आरोप केले होते. मात्र विरोधी पॅनलच्या सध्याच्या नेत्यांनी प्रशासकांची पाठराखण केल्याचे आढळून आले.
बॅँकेने गेल्या तीन वर्षांपासून लाभांश जाहिर करूनही तो मिळाला नसल्याची तक्रार अनेक सभासदांनी केली. त्यावर प्रशासकांनी दोन वर्षे लाभांश दिला असला तरी गत वर्षाच्या लाभांश वाटपाबाबत सभासदांनी केलेला ठराव रिझर्व बॅँकेला पाठविण्यात आला असून अद्याप त्याला परवानगी मिळाली नसल्याचे प्रशासकांनी सांगतानाच त्या मागे कारणे काय असा प्रश्न सभासदांनी केला. बॅँक तोट्यात असल्यानेच परवानी दिली जात नसून त्यावरून सभासदांनी गदारोळ केला. रिझर्व बॅँकेने कारण दिले नसल्याचे प्रशासकांचे म्हणणे होते मात्र बॅँकेचा एनपीए दडवून ठेवला जात आहे.
बॅँकेचा निव्वळ एनपीए ७.३७ टक्के इतकाच सांगितला जात असून ढोबळ एनपीए २८.३९ टक्के इतका असल्याचे दडवले जात आहे असा आरोप सभासदांनी केला. बॅँकेचा लाभांश का मिळत नाही तोटा का वाढला याबाबत प्रशासक चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे त्याची चौकशीच करा असा प्रस्ताव हेमंत धात्रक यांनी मांडला. त्याला सर्व सभासदांनी होकार दिला. त्यानंतर चौकशी करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.