नासाका, निसाका भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी पुन्हा निविदा

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आडकाठी ठरलेल्या निफाड व नाशिक सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आडकाठी ठरलेल्या निफाड व नाशिक सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. आजवर बॅँकेने यापूर्वी पाच वेळा दोन्ही कारखान्यांसाठी निविदा काढल्या, परंतु ज्यावेळी पाच संस्थांनी कारखाना चालविण्यासाठी पुढाकार घेतला त्याच वेळी आचारसंहिता जारी झाल्याने ही प्रकिया रद्द करावी लागली होती.जिल्हा बँकेचे निफाड साखर कारखान्यांकडे १४० कोटी, तर नाशिक कारखान्याकडे १३९ कोटींची थकबाकी आहे. दोन्ही कारखाने गेल्या काही वर्षांपासून बंद झाले असून, त्यांच्याकडील थकीत कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे जिल्हा बँकेने यापूर्वीच दोन्ही कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. कारखान्यांच्या मालमत्तेवर बॅँकेचे नाव लागले असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील रक्कम दोनच कारखान्यांकडे थकल्याने जिल्हा बॅँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे एकतर हे कारखाने लिलावाद्वारे विक्री करावेत किंवा भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून बॅँकेची थकबाकी वसूल करण्याचा बॅँकेचा प्रयत्न आहे. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा बँकेने कारखाने चालविण्यास देण्यासाठी आतापर्यंत चार वेळेस निविदा काढल्या होत्या. मात्र त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर जिल्हा बँकेने भाडेतत्त्वाच्या अटी व शर्तीत बदल करून नव्या निविदा काढल्या. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात बँकेने निसाकासाठी काढलेल्या निविदाप्रक्रियेस चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तब्बल पाच संस्था या कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास पुढे आल्या होत्या; मात्र आचारसंहितेत ही प्रक्रिया राबविता येणार नसल्याचा आक्षेप निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने या प्रक्रियेस ब्रेक लागला होता.नाशिक कारखान्यासाठी दर वर्षी दोन कोटी रुपये भाडे अधिक प्रतीमेट्रिक टन गाळप ७५ रुपये अधिक जीएसटी याप्रमाणे आकारणी करण्यात आलेली आहे. दि. ४ जूनपर्यंत निविदा भरता येणार असून त्याच कालावधीत या कारखान्याची मालमत्ताही पाहता येणार आहे. आलेल्या निविदा दि. ६ जूनला उघडण्यात येतील असे बॅँकेच्या व्यवस्थापनाने सांगितले.निसाकासाठी वर्षाला चार कोटी भाडेआचारसंहिता संपुष्टात आल्याने बँकेने पुन्हा एकदा निसाकासह नासाका भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी निविदा काढली आहे. नवीन निविदेनुसार भाडेकरार कमीत कमी दहा वर्षे राहणार असून, निफाड कारखान्यासाठी प्रत्येक वर्षाला चार कोटी रुपये भाडे, अधिक प्रतीमेट्रिक टन गाळपवर ७५ रुपये अधिक जीएसटी याप्रमाणे भाडे मोजावे लागणार आहे. त्याचबरोबर डिस्टिलरी प्लॉँटसाठी एक कोटी रुपये भाडे अधिक जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.