नगर पंचायत - जिल्हा परिषदेच्या वादात अंगणवाड्या अडकल्या

ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर केल्यानंतर अशा नगरपंचायतीत पूर्वीपासूनच समाविष्ट असलेल्या अंगणवाड्यांची गेल्या चार वर्षांपासून दुरवस्था झाली असून, शासन निर्णयानुसार नगरपंचायतींनी या अंगणवाड्या जिल्हा परिषदेच्या असल्याचे ठरवून त्यांना सुविधा पुरविण्यास नकार दिला आहे,

नाशिक : ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत रूपांतर केल्यानंतर अशा नगरपंचायतीत पूर्वीपासूनच समाविष्ट असलेल्या अंगणवाड्यांची गेल्या चार वर्षांपासून दुरवस्था झाली असून, शासन निर्णयानुसार नगरपंचायतींनी या अंगणवाड्या जिल्हा परिषदेच्या असल्याचे ठरवून त्यांना सुविधा पुरविण्यास नकार दिला आहे, तर जिल्हा परिषदेनेदेखील अंगणवाड्या नगरपंचायतीत भरत असल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कधी नगरपंचायतींकडून या अंगणवाड्यांवर दावा करण्यात आला, तर कधी जिल्हा परिषदेने या अंगणवाड्यांसाठी आपला टाहो फोडला; परंतु पदरी अपयशच पडले आहे.नाशिक जिल्ह्यात सुमारे चार हजारांहून अधिक अंगणवाड्या असून, आजही त्यांचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण तसेच एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडे आहेत. या अंगणवाड्यांमधील बालकांची वैद्यकीय तपासणी, पोषण आहाराचे वाटप, शिक्षणाची जबाबदारी अंगणवाडीसेविका, कार्यकर्तीकडे सोपविण्यात आलेली आहे. असे असताना शासनाने जिल्ह्णातील सात ग्रामपंचायतींमधील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता २०१५ मध्ये त्यांचे नगरपंचायतीत रूपांतर केले. त्यात निफाड, दिंडोरी, देवळा, चांदवड, कळवण, पेठ, सुरगाणा या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. शासनाने नगरपंचायतींसाठी प्रभाग व आरक्षण टाकून नगरसेवक निवडीसाठी निवडणूकही राबविली. नगरपंचायतींना स्वतंत्र निधी व त्यांची स्वायत्तता कायम ठेवतानाच त्यांच्या कामांची कार्यकक्षा ठरवून देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत नगरपंचायतीच्या हद्दीत पूर्वीपासून असलेल्या अंगणवाड्यांची जबाबदारी मात्र अधांतरी ठेवण्यात आली आहे.नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत देवळ्याच्या सदस्या नूतन आहेर यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे नूतन आहेर यांच्या सासू देवळा नगरपंचायतींच्या सदस्या असल्यामुळे घरातल्या घरातच अंगणवाडीची देखभाल, दुरुस्ती कोणी करावी यावरून प्रश्न निर्माण झाला आहे.चार वर्षांपासून हेळसांडनगरपंचायतीच्या हद्दीत अंगणवाडी असल्यामुळे तिच्या देखभाल, दुरुस्तीच्या विषयातून जिल्हा परिषदेने अंग काढून घेतले आहे, तर अंगणवाडीची जागा व अंगणवाडीची मालकी जिल्हा परिषदेची असल्यामुळे नगरपंचायतींनीदेखील परवास्तुवर खर्च कसा करायचा, असा सवाल उपस्थित केला आहे. परिणामी गेल्या चार वर्षांपासून नगरपंचायतींच्या हद्दीतील अंगणवाड्यांची हेळसांड होत आहे. काही अंगणवाड्या मोडकळीस आल्या असून, काहींचे पत्रे उडाले आहेत. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे अशा धोकादायक अंगणवाड्यांमुळे मुलांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.