आयुक्त मुंढे यांच्या ‘त्रिसूत्री’मुळे विषयांची वानवा

स्थायी समिती : पहिल्या बैठकीत सदस्यांनी दिला केवळ अवलोकनावर भर

ठळक मुद्देस्थायी समितीवर विषय असो अथवा नसो, दर गुरुवारी सभा घेण्यात येणार असल्याचे सभापतींनी जाहीर केलेआयुक्त अथवा अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकारात असलेले विषय स्थायी समितीवर केवळ अवलोकनार्थ ठेवण्यात येतात.त्याला मंजुर-नामंजूर करण्याचा अधिकार स्थायीला नसतो

नाशिक - आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारून दीड महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी त्यांनी अवलंबविलेल्या ‘त्रिसूत्री’मुळे बुधवारी (दि.२८) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एकही प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर येऊ शकला नाही. त्यामुळे, सभापतीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अंदाजपत्रकीय सभा वगळता झालेल्या पहिल्याच बैठकीत प्रशासनाकडून अवलोकनार्थ (केवळ माहितीस्तव) ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावांवरच चर्चा करण्यात सदस्यांनी धन्यता मानली. दरम्यान, यापुढे स्थायी समितीवर विषय असो अथवा नसो, दर गुरुवारी सभा घेण्यात येणार असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले आणि सभेला वेळेवर हजर राहण्याची तंबीही अधिकारीवर्गाला दिली.स्थायी समितीत शिवसेनेचे दोन आणि मनसेचा सहयोगी सदस्य वगळता सभापतीसह अन्य सर्व सदस्य नव्याने नियुक्त झालेले आहेत. सभापतीपदी भाजपाच्या हिमगौरी अहेर-आडके या आरुढ झाल्यानंतर अंदाजपत्रकीय सभा वगळता झालेल्या पहिल्याच बैठकीला विषय पत्रिकेवर एकही प्रस्ताव नव्हता. त्यामुळे, प्रशासनाकडून विषय पत्रिकेवर केवळ सदस्यांच्या माहितीसाठी अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा घडवून आणण्यात आली. आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकारात असलेले विषय स्थायी समितीवर केवळ अवलोकनार्थ ठेवण्यात येतात.त्याला मंजुर-नामंजूर करण्याचा अधिकार स्थायीला नसतो. बैठकीत, प्रामुख्याने, फाळके स्मारकातील दुरुस्तीसंबंधी झालेल्या कार्योत्तर खर्चाची माहिती ठेवण्यात आली. त्यावर, ठेक्याची मुदत संपली असेल तर मुदतीत निविदा प्रक्रिया का राबविली गेली नाही, असा सवाल उद्धव निमसे यांनी उपस्थित केला. मात्र, संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित नसल्याने त्यावर नुसतीच चर्चा झाली. त्यानंतर, छपाईसाठी वार्षिक इ-निविदा दर मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आला असता, त्यावर दिनकर पाटील यांनी आक्षेप घेत गेल्या दहा वर्षांपासून त्याच-त्या ठेकेदारांना कामे दिली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. उद्धव निमसे यांनी दरपत्रकातील अटी-शर्तीत सुधारणा होण्याची गरज व्यक्त केली. मुशीर सैय्यद यांनीही दरपत्रकाबाबत आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभापतींनी पुढील सभेत दरपत्रकासंबंधीची सविस्तर माहिती सभेत ठेवण्याचे आदेशित केले. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या धोरणांबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविलीच जात नसल्याचा आरोप उद्धव निमसे यांनी केला.नगररचना विभागाच्या कारभारावर बोट ठेवत त्यांनी सरकारी मोजणी नकाशा हा नगररचना विभागानेच तयार केला पाहिजे, असे स्पष्ट केले. मात्र, नगररचना सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांनी प्रत्येक प्रकरण वेगवेगळे असल्याने जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी नकाशा आवश्यक असल्याचे सांगितले. यावेळी, आयुक्त मुंढे यांच्या नावाने अधिकारीवर्ग नागरिकांमध्ये दहशत पसरवित असल्याचाही आरोप निमसे यांनी केला. यावेळी, सभापतींनी शासनाच्या या धोरणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, अंदाजपत्रकीय सभेचे कार्यवृत्त दुरुस्तीसह मंजूर करण्यात आले. यावेळी, प्रवीण तिदमे यांनी अंदाजपत्रकातील त्रुटी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.