सार्वजनिक उपक्रमांसाठी महापालिकेला वाव

विकास आराखडा : आरक्षणांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न

नाशिक : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सुधारित विकास आराखड्यात सार्वजनिक उपक्रम राबविण्यासाठी महापालिकेला भरपूर संधी उपलब्ध करून दिली असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे जुन्या आराखड्यातील आरक्षणांची संख्या कमी करून ती ४५० वर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला आरक्षित जागांचे संपादन करण्यासाठी सुनियोजन करणे शक्य होणार आहे.
राज्य शासनाने सोमवारी (दि.९) भागश: विकास आराखडा मंजूर करत त्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात प्रामुख्याने, शासनाने पब्लिक अ‍ॅमॅनिटीज या नावाखाली महापालिकेला विविध नागरी सुविधा व उपक्रमांसाठी काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे येत्या महापालिका निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या राजकीय पक्षांना विकासाचे अनेक प्रकल्प राबविणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, शासनाने आरक्षणांची संख्याही कमी करण्यावर भर दिला आहे. आराखडाकार प्रकाश भुक्ते यांनीही आराखडा तयार करताना अनावश्यक आरक्षणांची संख्या कमी करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार, भुक्ते यांनी ४८२ आरक्षणे निश्चित केली होती. जुन्या आराखड्यात ती १९९६ मध्ये १२०० प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु, आरक्षित जागांचे संपादन करताना महापालिकेची झालेली आर्थिक ओढाताण यामुळे अनेक आरक्षणे व्यपगत झाली तर अनेक आरक्षणांची मुदत संपल्याने कलम १२७ च्या नोटिसा जागामालकांनी मनपाला बजावल्या. त्यामुळेच आवश्यक अशा ठिकाणीच आरक्षणांवर भर देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत आहे. नवीन विकास आराखड्यात ठराविक उपयोगासाठी आरक्षण न टाकता पब्लिक अ‍ॅमॅनिटीज या शीर्षाखाली समावेश करण्यात आल्याने त्याठिकाणी महापालिकेला त्या- त्या भागाच्या गरजा ओळखून सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे.