सारांश
किरण अग्रवाल
जे घडून गेले वा सरले ते सारे आनंददायी असूच शकत नाही; पण म्हणून निराशेचे मळभ मनात ठेवून भविष्यातील वाटचाल करायची नसते. सन २०२० हे वर्ष कोरोनाची काजळ छाया पसरवून राहिल्याने यात फारशी विकासाची पदचिन्हे उभारता आली नसली तरी आता नववर्षात त्यासाठी अधिक जोमाने प्रयत्न करता येतील, फक्त ते करताना माणुसकी व लोककल्याणाचा धागा राजकारणाच्या मुळाशी असावा, अशी अपेक्षा बाळगल्यास ती गैर ठरू नये.
सरलेल्या वर्षातील अधिकतर म्हणजे तब्बल आठ ते नऊ महिन्यांचा काळ हा कोरोनाच्या सावटात गेला, त्यामुळे अवघे समाजमन भीतीच्या छायेत राहिले. यासाठीच्या लढाईत आरोग्याचा विषय प्राधान्याचा बनल्याने विकास काहीसा मागे पडला हे खरे; पण आता या संकटावर मात केली गेल्याचे चित्र असल्याने नवीन वर्षात दुप्पट वेगाने विकासाकडे लक्ष पुरविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर व त्यातील सत्ताधाऱ्यांवर येऊन पडली आहे. विशेषतः २०२२ या वर्षाच्या प्रारंभीच नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असल्याने चालू वर्ष हे पूर्णतः त्यासंबंधीच्या तयारीचे, मशागतीचे व सुसाट राजकारणाचे राहणार आहे, त्यादृष्टीने जे काही करायचे ते याच वर्षात संबंधितांना करून दाखवावे लागणार आहे.
राज्यातील राजकारण एका नव्या वळणाने प्रवाहित झाले असताना कोरोना पुढे आला, त्यामुळे मध्यंतरीचा काळ काहीसा शांततेचा गेला; परंतु आता राजकीय धुमश्चक्री दिवसेंदिवस वेग घेऊ पाहात आहे. त्याचे परिणाम स्थानिक पातळीवरही उमटणे सुरू झाले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीवगळता भाजप, शिवसेना व मनसेतही सांधेबदल झाले आहेत त्यामुळे नवीन पदाधिकारी जोमाने कामाला लागले आहेत. आणखी वर्षभराने निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे; त्यासाठी करुन दाखवावे लागेल, पण हे दाखवताना राजकारणासाठी राजकारण न करता लोककल्याणाचा हेतू ठेवून माणुसकीच्या नात्याने कामे होणे अपेक्षित आहे.
सरत्या वर्षाच्या अखेरीस काही मान्यवरांची पक्षांतरे घडून आलीत तर नववर्षाच्या निमित्ताने काहींच्या मिसळ पार्ट्यांची व त्यातील राजकारणाची चर्चा रंगली. हे यापुढेही होत जात राहील, पण त्यामागे तुमचा हेतू काय आहे हे आता महत्त्वाचे ठरेल कारण मतदारही आता सुज्ञ झाला आहे. नाशकात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वेळी खूप मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर झाले होते, त्यानंतर सत्तेतही बदल झाला; परंतु पुढील काळात या बदलाचा जनमानसावर परिणाम होताना काही दिसून आला नाही. तेव्हा व्यक्तिगत परिणामासाठी होणारी पक्षांतरे व लोककल्याणासाठी केले जाणारे प्रयत्न हे मतदारांना ओळखू यायला लागले आहेत याची जाणीव संबंधितांना ठेवावी लागेल. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे लोक केंद्राच्या अखत्यारितील तर केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचे लोक राज्याच्या अखत्यारीतील विषयांवर आंदोलने करतात तेव्हा त्यातील पक्षीय अभिनिवेश लपून राहात नाही. आंदोलने जनतेच्या प्रश्नांसाठी व्हायला हवीत, आपल्या राजकारणासाठी नव्हे अशी प्रगल्भता नवीन वर्षात राजकारण्यांकडून दाखविली गेली तर ते समाधानाचे ठरेल, अन्यथा कॅलेंडर बदललेले असले तरी स्थिती बदलणार नाही. तसे होणार नाही याचा संकल्प या नववर्षात संबंधितांनी करावा इतकेच!पक्षांतर्गत स्थिती बदलण्याचीच गरज...कोरोनाच्या भीतीने माणसाला माणसापासून दूर केले; पण आता कालची कथा आणि व्यथा विसरून नव्या वर्षात नवी नाती घडवायची आहेत. नव्या शैलीने समाजकारण व राजकारणही विकसित करायचे आहे. त्यासाठी लोकमत आजमावताना सर्वच पक्षांना अगोदर स्वपक्षातील स्थितीत सुधारणा करावी लागेल. स्थानिक पातळीवरही कोणत्याही पक्षात एकमुखी किंवा सर्वमान्य असे नेतृत्व आढळत नाही, सर्वच पक्षात दुही माजलेली दिसून येते. मतभिन्नता कुटुंबातही असते तसे राजकारणातही गट-तट असतातच; परंतु ते पक्षासाठी नुकसानदायी ठरेपर्यंत राजकारण खेळले जायला नको.