नांदगाव : नगर परिषदेविरुध्द तनवीर इलीयास खाटिक व इतर यांनी दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने, नांदगाव नगर परिषदेला रस्ता रुंदीकरणासाठी किंवा सार्वजनिक कारणांसाठी कायद्याचे पालन करून कार्यवाही करण्यात यावी असा निकाल दिल्याने मटण मार्केट पाडण्याचा नगर परिषदेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नगरपरिषदेने कायद्याची योग्य प्रक्रिया राबवूनच तनवीर इलीयास खाटिक व इतराकडचे गाळे रिकामे करून घ्यावेत असे निकालपत्रात नमूद करतांना नगर परिषदेने कायद्याला अनुसरून केलेल्या कोणत्याही कारवाईला न्यायालयाचे बंधन नसेल, असे स्पष्ट केले आहे. शहरातले रेल्वे गेट नं. ११४ कायमस्वरूपी बंद करण्याचा रेल्वेने निर्णय घेतल्यानंतर शहरात कल्लोळ उडाला होता.
शहर लोह मार्गाच्या दोन्ही बाजूला वसले असल्याने नागरिकांपुढे मोठी समस्या निर्माण झाली होती. दरम्यान रेल्वेने उपलब्ध जागेतून भुयारी मार्गासह नवीन पर्यायी मार्ग बांधून दिला. परंतु सदर रस्ता भविष्यातल्या वाहतुकीसाठी अपूर्ण ठरेल म्हणून अजून एक पर्याय नगर परिषदेसमोर होता. त्याद्वारे मटण मार्केट पाडून तिथून रस्ता दिला तर भोंगळे मार्गाकडून जाता येईल व वाहतुकीच्या संभाव्य कोंडीला काही प्रमाणात आळा बसेल अशी परिषदेची भूमिका होती. तसेच मटण मार्केटमधील विक्रेत्यांना तात्पुरती सोय करून पुढे इतरत्र कायमस्वरूपी बांधकाम करून देण्याची तयारी परिषदेने दाखवली होती.
परंतु तनवीर इलीयास खाटिक व इतर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मटण मार्केट पाडू नये अशी याचिका दाखल केली होती. तिचा निकाल २८ जानेवारी २०२१ रोजी लागला.मार्ग दृष्टीक्षेपातबहुचर्चित भुयारी मार्ग सुरु झाल्यांनतर त्यातून काढण्यात आलेल्या पर्यायी वाहतुकीच्या रस्त्याला भोंगळे रस्त्याला संलग्न होण्याचा मार्ग आता दृष्टीक्षेपात दिसू लागला आहे. रहदारीच्या घनतेचा विचार करता भुयारी मार्गातील एक मार्गिका लेंडी नदीवरील रस्त्याच्या संलग्न होऊन पुढे समता मार्गाला त्याची कनेक्टिव्हीटी ढवळे बिल्डिंगजवळ मालेगाव रस्त्याला मिळावी यासाठी पालिका प्रशासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरु होते.विवादास्पद ठरलेल्या सब वे प्रश्नावर अडथळा येत असलेले मटण मार्केट तोडण्याबाबतची कार्यवाही करू असे लेखी आश्वासन पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यानी द्यावे आणि रेल्वेने लेंडी नदीपात्रात भुयारी मार्गापासूनच्या संलग्नतेसाठीचा रस्ता तयार करून देण्याबाबतची लेखी हमी द्यावी याबबाबतचा निर्णय २३ नोव्हेंबरला आमदार सुहास कांदे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत चर्चेअंती घेण्यात आला होता.मटण मार्केट पाडण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली आहे. प्रशासन उक्त कार्यवाही लवकरच करेल- पंकज गोसावी, मुख्याधिकारी.