मुंढे यांची ‘करकपात’

नाशिक : करवाढीचा बोजा लादल्याने टीकेचे धनी ठरलेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्याानंतर त्यांनी नरमाईची भूमिका घेत मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ पूर्णत: रद्द केली आहे, तर नवीन वार्षिक भाडेमूल्य आकारताना जी दुप्पट तिप्पट वाढ केली होती ती सरासरी पन्नास टक्क्यांनी मागे घेतली आहे. आयुक्तांनी ही घोषणा करतानाच कायद्यानुसार ३१ मार्च रोजी जारी केलेली वार्षिक भाडेमूल्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सव्वाचार लाख मिळकतींना लागू नसून १ एप्रिलनंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेणाऱ्यांसाठी ती लागू होणार असल्याने नाशिककरांनी संभ्रमात राहू नये, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

ठळक मुद्देमहापामोकळ्या भूखंडावर पूर्वीप्रमाणेच दर : शेतीला दिलासा, अस्तित्वातील सव्वाचार लाख मिळकतींवर बोजा नसल्याचा निर्वाळा

नाशिक : करवाढीचा बोजा लादल्याने टीकेचे धनी ठरलेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्याानंतर त्यांनी नरमाईची भूमिका घेत मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ पूर्णत: रद्द केली आहे, तर नवीन वार्षिक भाडेमूल्य आकारताना जी दुप्पट तिप्पट वाढ केली होती ती सरासरी पन्नास टक्क्यांनी मागे घेतली आहे. आयुक्तांनी ही घोषणा करतानाच कायद्यानुसार ३१ मार्च रोजी जारी केलेली वार्षिक भाडेमूल्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सव्वाचार लाख मिळकतींना लागू नसून १ एप्रिलनंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेणाऱ्यांसाठी ती लागू होणार असल्याने नाशिककरांनी संभ्रमात राहू नये, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.गुरुवारी (दि. ३०) महापालिकेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या ३१ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेत शुद्धीपत्रक काढण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर ही दरवाढ कमी केल्याचे नमूद केले. महापौरांसह अन्य पदाधिकाºयांशी यासंदर्भात अनेकदा चर्चा झाल्याचेही ते म्हणाले.तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च विशेष अधिसूचना काढून मिळकतींच्या वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली होती. त्यात मोकळ्या भूखंडाच्या कर आकारणीचे दर तीन पैशांवरून ४० पैसे असे केले होते त्यामुळे शेती बिनशेती आणि क्रीडांगणे मैदान यावर एकरी एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक घरपट्टी आकारणी होणार होती.मुंढे यांची ‘करकपात’(पान १ वरून)याशिवाय निवासी क्षेत्रात यापूर्वी मालकाला एक पट, तर भाडेकरूला दुप्पट कर आकारणी होती ती तिप्पट केली होती, तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी तिप्पट वाढ केली होती. याकरवाढीच्या विरोधात शहरात आंदोलने झाल्यानंतर सत्तारूढ भाजपाने विशेष महासभा बोलवून त्याच्या सरसकट करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी मुंढे यांनी केली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना तोडगा काढण्यास सांगूनही उपयोग न झाल्याने अखेरीस मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला असून, येत्या शनिवारी (दि. १ सप्टेंबर) विशेष महासभा घेण्यात येणार आहे.गुरुवारी (दि.३०) झालेल्या पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले की, सध्या सोशल मीडियावर करवाढीबाबत अत्यंत संभ्रम निर्माण करणाºया पोस्ट पाठविल्या जात असून, नागरिकांवर करवाढ मोठी असल्याचे गैरसमज निर्माण केले जात आहेत. मात्र, मुळातच वार्षिक करमूल्य सुधारणाही ज्या दिवशी घोषित केली जाते, त्यानंतर निर्माण होणाºया इमारतींसाठी ती लागू होते. अगोदरच्या इमारतींसाठी ती लागू होत नाही. त्यामुळे पूर्वीचे असे दर आणि आता इतक्या हजारांचा बोजा असे सांगणे तथ्यहीन आहे. नाशिकमध्ये ज्या सव्वाचार लाख मिळकती सध्या अस्तित्वात आहेत, त्याचे वार्षिक भाडेमूल्य त्या मिळकतींचे आयुष्य असेपर्यंत कायम असते, त्यामुळे ३१ मार्च रोजी आपण काढलेल्या भाडेमूल्याच्या आदेशाचा (क्रमांक ५२२) आणि या मिळकतींचा संंबंध नाही असे स्पष्टीकरण दिले.अविश्वासाचे उत्तर महासभेतच!४महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ केल्याने नगरसेवकांनी त्यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल केला म्हणूनच आयुक्त बॅक फुटवर आल्याची टीका होत आहे. मात्र पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी त्याचा इन्कार केला. करवाढीचा फेरविचार या अगोदरच सुरू केला होता. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांकडे काही बैठका झाल्या या सर्वांतून झालेल्या चर्चेनुसार वार्षिक भाडेमूल्याच्या वाढीचे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले असे सांगताना तुकाराम मुंढे यांना अविश्वास ठरावाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच त्यांनी अविश्वास ठराव आणण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. त्यावर काय भूमिका मांडायची ती तेथे मांडू असे सांगितले. लिकेच्या महासभेतील ठरावाची योग्य ती दखल घेऊन तसेच महापालिकेस लागणाºया उत्पन्नाचा विचार करून दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश आजच निर्गमित झाले असून, हे दर महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.- तुकाराम मुंढे, आयुक्तशेती क्षेत्रासह मोकळ्या भूखंडांना दिलासामोकळ्या भूखंडांवर २००६ पासून ०.३ पैसे कर आकारणी होती. त्यात आयुक्तांनी वाढ करून ४० पैसे चौ. फूट दर केले होते. मात्र आता ते दर पूर्वी प्रमाणेच ०.३ पैसे करण्यात आली आहे.ज्या मोकळ्या भूखंडांचा अभिन्यास मंजूर झाला (लेआउट) किंवा ते बिनशेती (एन. ए.) झाले आहेत. त्यांना पूर्वी ६ पैसे प्रति चौफूट दर होता तोदेखील चाळीस पैसे करण्यात आला होता. मात्र तो कमी करून पाच पैसे करण्यात आला आहे. दृष्टीपथात करवाढ अशीतळघरांसाठी कर आकारणी करताना गोदामाकरिता वापर असल्यास त्या भागातील मूल्यांकनाचे दर विचारात घेतले जातील मात्र वाहनतळाकरिता वापर असल्यास निवासी-अनिवासी दराच्या २० टक्के मूल्यांकनाचे दर होते, त्याऐवजी ते १० टक्के करण्यात आले. खुल्या जागेवरील खासगी वाहनतळे, वाहन बाजार असेल तर त्याचे कर योग्य मूल्य निश्चित करताना त्या भागातील आरसीसी अनिवासी दराच्या २० टक्के मूल्यांकनाचे दर विचारात घेऊन करनिश्चिती होईल. यापूर्वी आयुक्तांनी ते ४० टक्के केले होते.निवासी संकुले व अनिवासी संकुल या इमारतीतील वाहनतळाच्या क्षेत्राचे करनिर्धारण करताना पूर्वी वीस टक्के मूल्यांकनाचे दर निश्चित करण्यात आले होते. त्यात घट करून दहा टक्के करण्यात आले आहेत.निवासी मिळकतीत भाडेकरू असल्यास मूळ मालकाच्या दुप्पट दर घरपट्टीसाठी सध्या आकरले जात होते. नव्या इमारतीत अशाप्रकारचे भाडेकरू नियुक्त केल्यास तिप्पटचा दर आकारणीचा प्रस्ताव होता, मात्र तो आता दुप्पटच कायम ठेवण्यात आला आहे तर अनिवासी मिळकत असेल तर पूर्वी तो तिप्पट होता तो जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.महापालिकेकडे याबाबत माहिती न देता भाडेकरू असल्याचे लपून ठेवल्यास वापरानुसार एक पट अधिक दंड विचारात घेऊन एक वर्ष कालावधीकरिता कर आकारणी करण्यात यावी, असेही शुद्धीपत्रकात म्हटले आहे. सर्वांत मोठे बदल नव्या इमारतीच्या वार्षिक भाडेमूल्यात करण्यात आला असून, एखाद्या भागात आरसीसी घरासाठी ५० पैसे चौरस फूट दर होते ते आयुक्तांनी थेट दोन रुपये केले होते, परंतु आता ते एक रुपया चौरस फूट करण्यात आले आहे. कौलारू इमारत, दगडविटा तसेच सीमेंटचे घर अशा प्रकारच्या घरांना चाळीस पैसे प्रति चौफूट दर होते ते आयुक्तांनी १ रुपया ६० पैसे केले होते. त्यात कपात करून ८० पैसे दर केले आहेत, तर कच्चा पत्रा, शेड, पत्रा फायबर, लाकूड याचा वापर असणाºया घरांसाठी पूर्वी २० पैसे चौफूट दर होता. तो अधिसूचनेत १ रुपये दहा पैसे करण्यात आला होता. त्यात घट करून अवघे चाळीस पैसे दर करण्यात आला आहे.