नाशिक : सिन्नर येथील रतन इंडियाच्या पॉवर प्रोजेक्टमध्ये वीजनिर्मिती होत असतानाही शासनाने वीज खरेदी न केल्याने निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी तोडगा काढण्यापेक्षा सरकार सेझबद्दलचे धोरणच बदलत चालल्याचे वृत्त आहे. उद्योगमंत्र्यांनी नाशिक येथे तसे सूतोवाचही केले होते. मात्र त्यामुळे सेझचे भवितव्य संकटात येईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. सरकारांच्या धोरणातील धरसोड प्रकारामुळे नाशिकसारख्या ठिकाणी भविष्यात अशा प्रकारचे बडे उद्योग इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचे धाडस करतील काय, अशीदेखील शंका स्थानिक उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीत नाशिकमध्ये इंडिया बुल्स कंपनीला सिन्नर येथे सेझसाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी इगतपुरी तालुक्यातदेखील अशाच प्रकारे सेझ मंजूर करण्यात आला होता. परंतु स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि त्याला राजकीय पाठबळ मिळाल्याने तो रद्द करण्यात आला. त्यावेळी जागा देण्यास विरोध असे एकमेव कारण पुढे आले होते. मात्र रोजगाराचे महत्त्व ओळखून सिन्नर तालुक्यात मात्र प्रतिसाद मिळाला आणि अडीच हजार हेक्टर क्षेत्रावर हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आले. इंडिया बुल्स आणि रतन इंडिया वेगळे झाल्यानंतरदेखील १३५० मेगावॉटचा प्रकल्प पूर्ण झाला. परंतु नंतर सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून आता पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने त्यावर ताबा घेतला आहे. केंद्राने जेव्हा एसईझेडबाबत धोरण ठरविले तेव्हा विदेशातील धर्तीवर भारतात हे धोरण यशस्वी होईल काय? याविषयी शंका घेतल्या जात होत्या. परंतु देशातील मोजक्या ठिकाणांबरोबरच नाशिकमध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. परंतु आता हे चित्र बदलले असून, हा पॉवर प्रोजेक्टमुळे संपूर्ण सेझच अडचणीत आला आहे.विशेष म्हणजे, रतन इंडियाच्याच अमरावती प्रकल्पातून सरकार वीज खरेदी करीत असताना नाशिकविषयी वावडे का, असा प्रश्नदेखील केला जात आहे. एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्रसारख्या घोषणा करीत असताना दुसरीकडे अशा प्रकारचे धोरण घेणे हे विसंगत असल्याचे मतदेखील उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. परंतु आता सेझबाबतचे धोरणच बदलण्याच्या हालचाली केंद्रातील सरकार करीत आहेत. मध्यंतरी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सिन्नर येथे उद्योजकांची बैठक घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी कार्यान्वित न झालेल्या सेझसाठी केंद्र सरकारकडून एकात्मिक उद्योग विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळेच आता नवीन धोरणातच गुळवंच आणि मुसळगाव येथील आरक्षित जमिनी डी नोटीफाइड म्हणजेच अवर्गीकृत करण्याच्या हालचाली सुरू होण्याची उद्योजकांना भीती आहे. तसे झाले तर संपूर्ण प्रकल्पाचेच भवितव्य अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तथापि, नाशिक जिल्ह्याच्या विकासाचा विचार करता अशा प्रकारचे फेरबदल मोठ्या उद्योगांना परवडणारे नाही आणि त्यामुळे भविष्यात बडे उद्योग सेझसारख्या धोरणांतर्गत गुंतवणूक करण्यास धजावणार नाहीत, असेही मत उद्योजकांनी व्यक्त केले. (समाप्त)
सेझचे धोरणच बदलायच्या हालचाली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 26, 2018 00:34 IST