नाशिक : शासनाच्या अनेकविध योजना असतानाही रुग्णालयांमध्ये माता, बालमृत्यू घडत असतील तर हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. ज्यांना
कामे करण्यास जमत नाहीत, त्यांनी नोकरी सोडून द्यावी, असे सुनावत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी जिल्हा रुग्णालयासह आरोग्य यंत्रणेला चांगलेच धारेवर धरले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी बुधवारी (दि. ६) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, महावितरणचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, सहायक जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, उपजिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. उत्कर्ष दुधडीया, जिल्हा आरोग्य अधिकारी (जि. प.) डॉ. कपिल आहेर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शरद पाटील, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे उपस्थित होते.
माता आणि बालमृत्यू होत असतील तर हे आरोग्य यंत्रणेचे अपयश आहे. गेल्या दोन महिन्यांत ९२ बालकांचा मृत्यू झाला असेल तर आरोग्य यंत्रणेत मोठा निष्काळजीपणा झाला असल्याचे दिसून येते. जिल्हा रुग्णालयातील कारभाराच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यात अजूनही सुधारणा झालेली नाही. येथील कर्मचाऱ्यांना रुग्णसेवेचे ट्रेनिंग देण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी संतप्तपणे सांगितले. रुग्णसेवा ही आरोग्य सेवा असतानाही जिल्हा रुग्णालयात असे घडत नसेल तर येथे मनमानी सुरू असल्याचे दिसते, असेही पवार म्हणाल्या. ज्यांना कामे जमत नसतील त्यांनी कामे सोडून द्यावीत, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
आरोग्य कर्मचारी, नर्स, डाक्टर्स यांचे ट्रेनिंग घेण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून पवार यांनी डॉक्टरांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन केले जाणार असल्याचे सांगितले. काही डॉक्टर्स डिलिव्हरी करण्यास वैद्यकीय दृष्ट्या सक्षम नसतील तर त्यांची यादी तयार करावी, असे आदेश देतानाच पवार यांनी डॉक्टरांच्या कामकाजाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. माता-बालमृत्यू कसे घडले याचा देखील अहवाल त्यांनी मागविला. सन २०२१-२२ मध्ये ६५६, तर सन २०-२१ मध्ये ७०० बालकांचा मृत्यू झाला. आता तर दोन महिन्यांतच ९२ बालकांचा मृत्यू होणे गंभीर असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
--इन्फो--
आदिवासी आयुक्तांना बजावणार नोटीस
या बैठकीत केंद्रीय मंत्री पवार यांनी आदिवासी विभागाच्या केंद्रीय आदिवासी विकास योजनेबाबत विचारणा केली असता, आदिवासी विकास विभागाला केंद्राच्या कोणत्याही योजनांची माहिती नसल्याने भारती पवार यांनी आदिवासी आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचा इशारा दिला आहे.