किरण अग्रवाल
नाशिक : नाशकातील पावसाळी गटारी योजनेच्या चौकशीवरून महापालिकेतील सत्तारूढ पदाधिकाऱ्यांमधीलच मतभिन्नता पुढे येऊन गेली आहे. सत्ताधारी भाजपाचे जवळपास सारेच पदाधिकारी ज्येष्ठ असल्याने अधिकाराच्या अनुषंगाने प्रत्येकाच्याच आपापल्या काही अपेक्षा आहेत. त्यातूनच त्यांच्यात विसंवाद वाढीस लागला असून, विकासकामांकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. नाशिककरांनी पालिकेत सत्तांतर घडवूनही ‘अच्छे दिन’ येताना अद्यापही दिसून येऊ शकलेले नाही, ते त्याचमुळे.राजकीयदृष्ट्या महापालिकेसारख्या संस्थेकडे तसेही शहरातील राजकारणाचा अड्डा वा आखाडा म्हणूनच पाहिले जाते. कुस्तीच्या आखाड्यात एकाचवेळी एकाच व्यायामशाळेचे कसलेले पहिलवान उतरले की ‘दंगल’ जोरदार होते. तसे महापालिकेतील आखाड्याचेही होते. नाशिक महापालिकेतही तेच सुरू झाले आहे. सत्ताधारी भाजपाचे सारेच पदाधिकारी पालिकेच्या कामकाजात इतके किंवा असे काही तरबेज आहेत की, त्यामुळे त्यांच्यातच वर्चस्ववादाचा सुप्त संघर्ष सुरू झाला असून, विरोधकांना फार काही परिश्रम घेण्याची गरजच उरलेली नाही. नाशिक महापालिकेत भाजपाला सत्तेत येऊन उणेपुरे चार महिनेही लोटलेले नाहीत. म्हणायला संपूर्ण बहुमताने हा पक्ष सत्तेत आला आहे. त्यामुळे आपसातील एकवाक्यतेने निर्णय घेऊन सत्ता बदलाची चिन्हे त्यांनी उमटविणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे न होता या अल्पकालावधीतच त्यांच्यातील विसंवादाचे चित्र दिवसेंदिवस स्पष्ट होताना दिसून येत आहे. सत्ता राबविणाऱ्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांबाबत एकवाक्यता नसल्यानेच हे होत आहे. शहरातील पावसाळी गटार योजना कुचकामी ठरल्याचा जो आरोप झाला, त्यावरून भाजपा पदाधिकाऱ्यांमधील जी मतभिन्नता समोर आली त्यातून ही बाब अधिक प्रकर्षाने पुढे येऊन गेली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात पहिल्याच धुवाधार पावसात नाशकात वाताहात झाली. भुयारी गटारी योजनेचे काम नीट न झाल्यामुळे ही आपत्ती ओढवली असा आरोप त्या संदर्भात केला गेला, पण मुंबईतही असेच होते त्यामुळे नाशकात तसे झाले तर काय आश्चर्य वाटून घ्यायचे असे म्हणत त्यावेळी प्रशासनाला पाठीशी घातले गेले. खुद्द महापौर रंजना भानसी यात आघाडीवर होत्या. परंतु त्यांच्याच म्हणजे सत्ताधारी भाजपाच्याच गटनेते व सभागृहनेत्यांनी मात्र विपरीत मत नोंदवून प्रशासनाला दोष दिला होता. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांतील विसंवाद तेव्हाच उघड होऊन गेला होता. त्यानंतर विरोधकांनी पावसाळी गटारीचा विषय महासभेत लावून धरला व या योजनेतील दोषांवर चर्चा घडवून आणत नव्याने तिच्या चौकशीची मागणी केली असता तसा निर्णयही घोषित केला गेला होता. परंतु काही दिवसांतच महापौरांनी घूमजाव करीत या योजनेच्या चौकशीची गरज नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांमधील मतभिन्नतेला चव्हाट्यावर येण्यास आणखी संधी मिळून गेली. कारण यावरून सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी आयुक्तांना पत्र देत आपला वेगळा पवित्रा स्पष्ट करून दिला आहे. पावसाळी गटारी प्रकरणी अधिकारी माहिती देत नसल्याने भाजपाच त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा लोकांचा समज होत आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे खरे, परंतु अधिकाऱ्यांना कोण पाठीशी घालत आहे याचा उलगडा या अगोदरच होऊन गेलेला असल्याने सभागृहनेत्यांच्या आरोपाचा रोख कुणावर आहे हे लपून राहू शकले नाही. वरकरणी भाजपाच्या बदनामीमुळे व्यथित झाल्याने पाटील यांनी सदरचा पत्रप्रपंच केल्याचे दिसत असले तरी या बदनामीला कारणीभूत अधिकाऱ्यांना ‘क्लिन चीट’ देऊन मोकळ्या होणाऱ्या महापौरांचे काय? असा प्रश्न त्यातून आपसुकच उपस्थित झाला आहे. मुळात, महापौर व सभागृहनेत्यांमधील मतभिन्नता चव्हाट्यावर येण्यामागे भाजपातील नव्या-जुन्यांचा वाद हे एक कारण असल्याचेही म्हणता येणारे आहे. कारण काँग्रेस ते भाजपा व्हाया बसपा असा प्रवास करून आलेल्या दिनकर पाटील यांची सभागृह नेतेपदी केली गेलेली निवड निष्ठावंतांना रुचलेलीच नव्हती. पाटील यांचा राजकीय प्रवास जाणणाऱ्या लोकांना त्यात धोका वाटत होता. परंतु पक्षात त्या पदासाठी अन्यही अनेक सक्षम उमेदवार असताना बाहेरून आलेल्या पाटील यांना सदरचे पद दिले गेले आणि त्यानंतर पाटील यांनी महापौरांपेक्षा अधिक सक्रिय होत व परस्पर बैठका घेत स्वत:चे स्वतंत्र संस्थान निर्मिण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसून आल्याने त्या धोक्याची चुणूकही उघड झाली. अर्थात त्यामागे कुणाचे आशीर्वाद असावे याची चर्चाही रोखता आली नाहीच. कारण रंजना भानसी यांना महापौरपदी आरूढ करताना झालेल्या काही जणांच्या नाइलाजाचीही चर्चा अजून थांबू शकलेली नाही. त्यामुळे महापौरांना बायपास करून जाऊ पाहणाऱ्या सभागृहनेत्यांमागे कोण असावे, याचा कयास बांधण्यासाठी खूप मोठ्या तज्ज्ञाची आवश्यकता नसावी.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उपमहापौर वगळता महापौर, सभागृह नेते, गटनेते व स्थायी समितीचे सभापती अशा सर्वच प्रमुख पदांवरील व्यक्ती ज्येष्ठ आहेत. चार ते पाच पंचवार्षिक कारकिर्दीतील कामकाजाचा अनुभव व पालिकेच्या राजकारणातील ‘मेख’ ज्ञात असणाऱ्या या सर्वच मातब्बरांकडून आपापल्या पदाच्या अनुषंगाने ‘डावपेच’ आखले जाणे स्वाभाविक आहे. कसल्याही ठरावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाचा, अथवा ठरावावर सूचक व अनुमोदक कोण असावेत यावरून संघर्ष घडून येण्यामागे हेच डावपेच आहेत. त्यांचे प्रत्येकाचेच आपापले अजेंडे असून त्यामुळेच त्यांच्यात परस्परांमधील मतभिन्नता वाढत आहे व त्याचा फटका कामकाजाला बसत आहे. बहुमताने सत्तेवर येऊनही कामकाजाबाबत किंवा निर्णयांबाबत गोंधळल्यासारखी स्थिती आहे, तिही त्याचमुळे. स्वीकृत सदस्य निवडीचा निर्णय करता येईनासा होण्यामागेही हीच स्थिती कारणीभूत आहे. विधी, आरोग्य व शहर सुधार समित्या स्थापन करून झाल्या, पण त्यांच्या सभापती-उपसभापतींची निवड अद्याप झालेली नाही की शिक्षण समिती गठीत करता आलेली नाही, कारण गोंधळलेलेपण. सत्ताधाऱ्यांच्या या गोंधळलेपणाचा लाभ विरोधकांना होत असून ते एकवटत व मजबूत होताना दिसत आहे. पारदर्शकतेची भाषा करीत सत्तेवर आलेल्या भाजपाच्या सत्ताकाळात स्थायी समितीच्या तेरा सभा झाल्या, पण त्यांचे इतिवृत्त नाही, त्यामुळे कुठे गेली तुमची पारदर्शकता, असा प्रश्न विरोधकांना उपस्थित करायला त्यामुळेच संधी मिळाली आहे. कशाला, सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे पाहून नोकरशाहीही निर्धास्त होऊ पाहताना दिसत आहे. अंदाजपत्रकीय महासभेत महापौरांनी नगरसेवकांना ७५ लाखांचा विकासनिधी देण्याची घोषणा केली असताना आयुक्तांना ती रक्कम ४० लाखांवर आणून ठेवली. त्यामुळे प्रशासनानेही सत्ताधाऱ्यांची ‘पत’ ओळखून ही कपात केल्याचे बोलले गेले. अशा अनेक बाबीतून हेच स्पष्ट व्हावे की, सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांमधील एकवाक्यतेच्या अभावामुळे पालिकेतील राजकारणाचा आखाडा अबाधित आहे.