नाशिक : दिव्यांगांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मु्द्दा निकाली निघाल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने आता न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी सुरू झाली असून, रिक्त पदांवर दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण देऊनच अन्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यामुळे काहीसा विलंब हेाणार असला तरी ऑगस्टमध्ये मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक कर्मचारी पदोन्नतीविनाच निवृत्त झाले आहेत. मात्र, तरीही नियमितपणे पदोन्नती दिली जात नाही. सर्व लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्यानंतर गेल्या वर्षी प्रशासनाने पदोन्नतीची कार्यवाही सुरू केली. परंतु, त्यानंतर देखील पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. स्थायी समितीने ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती, मात्र या कालावधीत देखील पदोन्नतीची देखील प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात दिव्यांगांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात याचिका दाखल केल्याने पुन्हा पदोन्नती प्रक्रिया रखडली. आता गेल्या आठवड्यात दिव्यांगांच्या आरक्षणासाठी दाखल याचिकेचा निकाल लागला असून, चार टक्के आरक्षण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे शुक्रवारी (दि. ३०) प्रशासनाची बैठक पार पडली. त्यानुसार आधी दिव्यांगांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ती यादी आल्यानंतर पुढील कार्यवाही हाेणार आहे.
कोट...
दिव्यांगांना आरक्षण देण्यासाठी सर्व विभागांना पत्र देऊन माहिती संकलित केली जाणार आहे. दिव्यांगांच्या अपंगत्वाचा प्रकार, किती टक्के अपंगत्व आहे, वगैरे सर्व माहिती संकलित करून मग पदोन्नतीची अंतिम कार्यवाही सुरू हाईल. साधारणत: ऑगस्ट महिन्यात पदोन्नतीची अंतिम कार्यवाही सुरू होईल.
- मनोज घोडे पाटील, उपआयुक्त (प्रशासन) महापालिका