नाशिक : महापालिकेच्या दोन प्रभागांच्या पोटनिवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेनेला मिळालेले यश आणि त्यापाठोपाठ स्थायी समिती सभापतिपदाच्या वादावरून भाजपाशी झालेले मतभेद या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील आगामी सत्ता समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. विशेषत: स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत शब्द न पाळल्याने भाजपाने मनसेला यापुढे सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी संख्याबळाचा विचार करता आगामी महापौरपदासाठी मनसेला मोठी कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेला सर्वाधिक म्हणजेच ४० जागा मिळाल्या होत्या, परंतु बहुमत मिळत नव्हते. अशावेळी भाजपाने मनसेला साथ दिली आणि मनसेची सत्ता येऊ शकली. दरम्यान, मनसेचे नगरसेवक असलेले हेमंत गोडसे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि आता ते खासदारही झाले. त्यामुळे मनसेचे संख्याबळ एकने घटले आहे. म्हणजेच ३९ इतके आहे. रविवारी झालेल्या दोन प्रभागांच्या पोटनिवडणुकीत एक जागा भाजपाने, तर एक जागा शिवसेनेने जिंकली आहे. भाजपाचे १४ नगरसेवक होते. दिनकर पाटील यांच्या विजयामुळे ही संख्या १५ वर गेली आहे. त्यानंतर प्रभाग ६१ मध्ये शिवसेनेचे केशव पोरजे निवडून आल्याने सेनेचे संख्याबळ २३ वर गेले आहे. म्हणजेच भाजपा सेना एकत्र आल्यास संख्याबळ ३८ इतके होते. जनराज्य आघाडीचे दोन आणि माकपाचा एक नगरसेवक युतीकडे असल्याने संख्याबळ ४१ वर जाते. दुसरीकडे कॉँग्रेसचे १४ आणि राष्ट्रवादीचे २० नगरसेवक एकत्र आले तर हीच संख्या ३४ होते. याशिवाय अपक्ष पाच आणि माकपाचे दोन नगरसेवक हे धर्मनिरपेक्ष पक्षांकडे गेल्यास ही संख्या ४१ वर जाते. साहजिकच महापौरपद युती, आघाडी आणि मनसे अशा सर्वांनाच सध्या तरी खुले मानले जात आहे. महापौरांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता होती; मात्र याबाबत अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यातच निवडणूक होण्याची शक्यता असून, या पार्श्वभूमीवर राजकारण तापले आहे. (प्रतिनिधी)