अल्पसंख्याकांना तंत्रशिक्षण योजना कागदावरच

चार वर्षांत एकही संस्था सुरू करण्याची परवानगी शासनाने न दिल्याने अल्पसंख्याक समाजाने याबाबत नाराजी प्रकट केली आहे.

राजीव वडगे ल्ल संगमेश्वर, मालेगावअल्पसंख्याक समाजाला शास्त्रशुद्ध तांत्रिक शिक्षण देऊन जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात तंत्रनिकेतन व आय. टी. आय. सुरू करण्याची घोषणा करुनही गेल्या चार वर्षांत एकही संस्था सुरू करण्याची परवानगी शासनाने न दिल्याने अल्पसंख्याक समाजाने याबाबत नाराजी प्रकट केली आहे.सच्चर आयोगाने अल्पसंख्याक समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना सुचविल्या होत्या. अल्पसंख्याक समाजाला तंत्रशुद्ध तांत्रिक शिक्षण दिल्यास त्यांचे जीवनमान सुधारेल या अनुषंगाने २०१० साली महाराष्ट्र शासनाने राज्यात मालेगावसह भिवंडी व मुंबई येथे तंत्रनिकेतन व औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अकोला, वाशिम, भिवंडी आदिं सात ठिकाणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आय. टी. आय.) सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार अल्पसंख्याक संस्थांकडून वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात आले. पाच एकर जागा, तीन वर्षांचे संस्था रजिस्ट्रेशन, तांत्रिक शिक्षण संस्था चालविण्याचा अनुभव आदि निकष लावण्यात आले होते. यानुसार मालेगाव परिसरातील सिटीझन वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी, खातून एज्युकेशन सोसायटी, ए.टी.टी., ए.आय.टी. आदि सात अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी तंत्रनिकेतन सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव दिले होते. त्यानुसार खातून एज्युकेशन सोसायटी या निकषाला पात्र ठरली होती. केंद्र शासनाकडून तीन कोटी रुपयांचे अनुदानही महाराष्ट्र शासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रस्तावाकडे संपूर्णपणे डोळेझाक करून एकाही संस्थेला तंत्रनिकेतन सुरू करण्याची परवानगीच दिली नाही. दोन वेळा वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊनही शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे त्याबाबतची संपूर्ण फाईल पडून आहे. शासन फक्त घोषणाच करते, कार्यवाही करत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अशाच प्रकारची योजना फक्त कागदावरच राहते. प्रत्यक्षात तिची अंमलबजावणी होत नसल्याचे एक किस्साही पुढे आला आहे. केंद्र शासनाने महिलांच्या प्रगतीसाठी ‘नई रोशनी’ नावाची एक योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी अनेक संस्थांनी पुढाकार घेऊन सर्व प्रकरण महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविले असता राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आल्याने अनेक संस्थाचालकांना याचा धक्काच बसला आहे.