नाशिक : मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले. फेब्रुवारीत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत दोन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली.
...तर एक महिन्याचा अतिरिक्त कारावास
माणिकराव कोकाटे व विजय कोकाटे यांनी दंडाची रक्कम न भरल्यास एक महिन्याचा अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असेही कोर्टाने म्हटले. कोकाटे बंधूंसह त्यांचे वकील अनुपस्थित होते. सरकारी वकील सुधीर कोतवाल यांनी सरकारची बाजू मांडली.
कोट्यातून फ्लॅट लाटणे भोवले
सवलतीच्या दरात घरे मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली. तसेच आपल्या नावावर घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. याप्रकरणी माजी मंत्री (कै.) तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार केली होती. १९९७ साली नाशिकच्या दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला चालला.
तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नामदेव पवार यांनी तपास करत दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यावर २० फेब्रुवारीला नाशिक सत्र न्यायालयातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने कोकाटेंना दोषी धरत दोन वर्षांचा सश्रम कारावास व ५० हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
Web Summary : Minister Manikrao Kokate's two-year sentence for submitting false documents to acquire subsidized housing has been upheld. He and his brother were found guilty of fraudulently obtaining flats under a government scheme. A fine was also imposed, with additional jail time for non-payment.
Web Summary : मंत्री माणिकराव कोकाटे की सब्सिडी वाले आवास प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज जमा करने पर दो साल की सजा बरकरार रखी गई है। उन्हें और उनके भाई को सरकारी योजना के तहत धोखाधड़ी से फ्लैट प्राप्त करने का दोषी पाया गया। जुर्माना भी लगाया गया, भुगतान न करने पर अतिरिक्त जेल।