नाशिक- नाशिक महानगर विकास प्राधीकरणाअंतर्गत विना परवानगी बांधण्यात आलेली बांधकामे तडजोड शुल्क भरून नियमीत करता येणार आहेत. अशी माहिती प्राधीकरणाच्या नियोजनकार सुलेखा वैजापुरकर यांनी दिली आहे. शासनाच्या नगररचना अधिनियमाअंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार नियोजन प्राधीकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या बांधकामांना चालू बाजारमुल्य दर तक्त्यातील बांधकाम खर्चाच्या साडे सात टक्के तसेच अनिवासी बांधकामांना दहा टक्के इतके तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे.महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनाच्या व नगररचना अधिनियमानुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे. जी बांधकामे बाधीत होत नाही. तसेच प्रचलीत नियमावलीनुसार जी अनधिकृत बांधकामे नियमीत करता येऊ शकतात. त्यांनाच तडजोड शुल्क आकारून नियमीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधीत जमीन मालकांना आणि व्यवसायिकांना नाशिक महानगर विकास प्राधीकरणाकडे महाराष्ट्र जमिन महसुल संहिता १९६५ नुसार परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.अशाप्रकारचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्राधीकरणामार्फत कोणत्याही शासकिय योजनांच्या प्रस्ताव, रस्ते किंवा सार्वजनिक प्रकल्पांनी बाधीत होत नाही याची खात्री करण्यात येणार आहे. प्रचलीत नियमावलीत बांधकाम नियमीत करणेशक्य असल्यासच मंजुरीची पुढिल कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे वैजापुरकर यांनी सांगितले.