अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ सभा तहकूब

शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होऊनही तो खर्च करण्याबाबत उदासीन असलेले खातेप्रमुख, पदाधिकारी, सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास केली जाणारी टाळाटाळ पाहता जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ तहकूब करावी लागली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : अखर्चित निधीवरून कारवाईची मागणी

नाशिक : शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होऊनही तो खर्च करण्याबाबत उदासीन असलेले खातेप्रमुख, पदाधिकारी, सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास केली जाणारी टाळाटाळ पाहता जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ तहकूब करावी लागली आहे. दोन ते तीन वर्षे निधी अखर्चित ठेवणाºया अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. या सभेत बाळासाहेब क्षीरसागर, आत्माराम कुंभार्डे यांनी जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधीचा विषय मांडला. शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी प्राप्त होऊनही नियोजनाअभावी निधी अखर्चित राहत असून, अखेरीस हा निधी शासनाला परत जात असल्याची बाब गंभीर असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.बांधकाम एक, दोन व तीन विभागांचा कोट्यवधीचा निधी का खर्च होऊ शकला नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला. त्यावर बांधकाम विभागाकडून आचारसंहितेचे कारण पुढे करण्यात आले. शासनाकडे परत गेलेल्या निधीला डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदत वाढ मिळावी म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल असे लेखा विभागाकडून सांगण्यात आले. निधी परत जाण्याऐवजी तो खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मागता येईल, असेही सांगण्यात आले. त्यावर अधिकाºयांकडून निधी खर्च करण्याचे नियोजन केले जात नाही असे सांगून कुंभार्डे यांनी, निधी किती मिळणार हे माहीत असूनही प्रस्ताव तयार करण्यास विलंब केला जातो, त्यानंतर निविदा मागविल्या जात नाही परिणामी कोणतेही काम पुढे सरकत नसल्याचे सांगितले. त्यावर प्रभारी अतिरिक्तमुख्य कार्यकारी उज्ज्वला बावके यांनी अवघे १३ कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याचे सांगितले. त्यांचा मुद्दा बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी खोडून काढत, बांधकाम विभागाच्या आढाव्यात सुमारे ५० कोटींहून अधिक निधी अखर्चित राहिल्याने परत गेल्याचे सांगून, त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा ठराव बांधकाम समितीच्या सभेत करण्यात आला, परंतु त्याला दाद मिळालीनाही. अधिकाºयांकडून सभापतीलाच माहिती दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी हतबलता व्यक्त केली.जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनीही सदरची बाब गंभीरपणे घेत, अखर्चित निधीवरून जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेची नामुष्की झाल्याचे सांगितले. निधी अखर्चित ठेवणाºया अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.आचारसंहितेपूर्वी कामाचे नियोजन का केले नाही, अशी विचारणा करून आचारसंहिता लागण्याच्या आदल्या दिवशी बांधकाम विभागाने लेखा विभागाकडे निधीसाठी फाइली पाठविल्याचे त्या म्हणाल्या.या विषयावर उपाध्यक्ष नयना गावित, महिला व बालकल्याण सभापती अर्पणा खोसकर, शिक्षण सभापती यतिन पगार, भास्कर गावित यांनीही तक्रारी केल्या. त्यामुळे अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत सभा तहकुबीची सूचना मांडण्यात आली.लेखा विभागाकडे बोटलेखा विभागाकडून लवकर निधी वितरीत होत नसल्यामुळे निधी खर्च करण्यात अडचणी येत असल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे असून, त्यासाठी लेखा विभागात टेंडर कारकून तसेच कर्मचाºयांची संख्या कमी असल्याच्या कारणाने महिनोमहिने फाइली पडून असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर लेखा विभागाने सदरचे आक्षेप फेटाळून लावले.