नाशिक : राज्यातील दहा महापालिकांमधील महापौरांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला खरा, परंतु महिना उलटला तरी यासंदर्भातील आदेशच प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे इंटरनेट आणि फोर जीच्या युगात एक पत्र दीड महिन्यात मुंबईहून प्रवास करून नाशिकपर्यंत पोहोचत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.विद्यमान महापौरांची मुदत १५ सप्टेंबर रोजी संपणार होती. नाशिकबरोबरच मुंबई, कल्याण डोंबीवली यांसह दहा महापालिकांमध्येही महापौरांच्या निवडणुका होणार होत्या. मात्र, विधानसभा निवडणुका असल्याने या सर्वच महापौरांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आरक्षणाची सोडतदेखील टळली. वास्तविक निवडणूक आयोगाने आत्तापर्यंतचे आरक्षण आणि त्यावरील उमेदवार याबाबत माहिती मागवली होती. त्यामुळे महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणार अशी शक्यता होती, परंतु मुदतवाढीच्या निर्णयानंतर प्रत्यक्षात पुढील कार्यवाही झालेली नाही. इतकेच नाही तर महापौर मुदतवाढ झाल्याचे अधिकृत पत्रदेखील प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.विद्यमान महापौरांना मिळालेली मुदतवाढ ही १५ डिसेंबर रोजी संपणार असून, त्यापूर्वी म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्यात आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी महापालिकेला अधिकृत विचारणा करायची आहे, मात्र महापौरांना मुदतवाढ देण्याचे आदेश प्राप्त न झाल्याने नगरसचिव विभागाला संदर्भ पत्र टाकण्याची अडचण झाली आहे.
महापौरांना मुदतवाढ, परंतु महापालिकेला पत्रच प्राप्त नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 31, 2019 01:09 IST