नाशिक : मागील आठ वर्षांपासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेेण्यासाठी लागणाऱ्या विशेष परवानगीसाठी बाजार समितीच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधकांना प्रस्ताव सादर केला होता. उपनिबंधकांनी पुढील कार्यवाहीसाठी सदर प्रस्ताव पणन संचालकांकडे पाठविला होता. पणन संचालकांनी प्रस्तावाचा अभ्यास करून आपल्या टिपणीसह राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनाचा निर्णय घेतल्यानंतर नासाकाच्या निविदाप्रक्रियेत भाग घेण्याचा बाजार समितीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आर्थिक कारणामुळे आठ वर्षांपासून बंद असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी नाशिक बाजार समितीचे चेअरमन देवीदास पिंगळे व देवळाली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सरोज आहिरे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बाजार समितीने कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्याची तयारी दर्शवत तसा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठविला होता. या संदर्भात सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन कारखाना सुरू करण्यासाठी ई-निविदा काढण्याच्या सूचना सहकारमंत्र्यांनी जिल्हा बँकेला दिल्या आहेत. बाजार समितीला या निविदाप्रकियेत सहभाग घेण्यासाठी सहकार विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याने पणन संचालकांनी बाजार समितीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. यावर सहकार विभागाकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
चौकट -
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी पतसंस्था यांचे उद्दिष्ट वेगळे असल्यामुळे या संस्थांना कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या विशेष परवानगीची गरज असते. यापूर्वी रानवड सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी आमदार बनकर यांच्या पतसंस्थेने सहकार विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला परवानगी मिळून रानवड कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे नासाकाची चाकेही लवकरच फिरतील, अशी अपेक्षा सभासदांकडून व्यक्त केली जात आहे.