मका खरेदीस 15 जुलैपर्यंत मूदतवाढ  ; नऊ लाख क्लींटर खरेदीचे उद्धीष्ट

मका खरेदीस 15 जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्याती आली असून नऊ लाख क्विंटल खरेदीच्या उद्दिष्टास परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्राने राज्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण मका खरेदी केली जाणार असल्याने मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे आहे. 

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाकडू मका खरेदीला परवानगीराज्य शासनाच्या प्रस्तावाला क्रेंद्राची मंजुरी

नाशिक : किमान आधारभूत किंमत भरडधान्य योजनेअंतर्गत मका खरेदीस 15 जुलै पर्यंत मुदतवाढ देण्याती आली असून नऊ लाख क्विंटल खरेदीच्या उद्दिष्टास परवानगी मिळाल्याने अद्याप मका विक्री होऊ शकलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेक यावर्षी पीक पद्धतीतील बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर मक्याचे पीक घेतले गेल्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात आले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेले 2.50 लाख क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे 23 जूनपासून मका खरेदी बंद करावी लागली होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने मका खरेदीची खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी सुरू होती. त्यामुळे मका खरेदीस 15 जुलै, 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची तसेच खरेदीउद्दिष्टांमध्ये वाढ करून ती नऊ लाख क्विंटल करण्याची मागणी काल राज्य सरकारने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाकडे केली होती. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला खरीप पणन हंगाम 2019-20 (रब्बी) अंतर्गत 1.50 लाख क्विंटल ज्वारी (हायब्रीड) आणि 2.50 लाख क्विंटल मका खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. खरेदीची अंतिम मुदत 30 जून, 2020 पर्यंत होती.राज्याला दिलेले 2.50 लाख क्विंटल मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील मका खरेदी केंद्र बंद करण्याची वेळ आली होती. मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मका शिल्लक असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनआणि आदिवासी विकास महामंडळ यांचे किमान आधारभूत शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी होती. त्यामुळे मका खरेदीच्या उद्दिष्टांत वाढ करतानाच  हे उद्दिष्ट नऊ लाख क्विंटल करून मका खरेदीची मुदत 15 जुलै पर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली होती. केंद्राने राज्याचा प्रस्ताव मान्य केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण मका खरेदी केली जाणार असल्याने मका उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे आहे.