शरद पवार यांची गुगली तर उद्धव ठाकरे यांची जुगलबंदी

जनता त्यांचे विचार ऐकून घेत आहेत, मात्र त्यांच्या मनात काय आहे, हे चेहऱ्यावर दिसत नाही. 

बेरीज वजाबाकी, मिलिंद कुलकर्णी कार्यकारी संपादक, नाशिक

विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचत असताना राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय नेत्यांच्या मोठ्या सभा सर्व १५ मतदारसंघांत होत आहेत. जनता त्यांचे विचार ऐकून घेत आहेत, मात्र त्यांच्या मनात काय आहे, हे चेहऱ्यावर दिसत नाही. 

२३ रोजी मतदारांचा कल दिसणार आहे. पण राजकीय नेते २० रोजी होणाऱ्या मतदानासाठी कौल मागत असले तरी २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर पुढे राज्याचे राजकारण कसे होईल, यासंबंधी तडजोडीचे समीकरण जुळविले जात आहेत. त्याचे संकेत नेत्यांच्या सभांमधून दिले जात असल्याने पुढच्या राजकारणाबाबत औत्सुक्य आहे. 

शरद पवार यांनी अजित पवार गटाच्या उमेदवारांच्या मतदारसंघात सभा घेतल्या. पण छगन भुजबळ, नितीन पवार आणि नरहरी झिरवाळ यांच्या मतदारसंघात जाहीरपणे उघड बोलले. चूक झाली, माफी द्या आणि विश्वास ठेवण्यासारखा माणूस नाही, अशा शब्दात पवार यांनी राग व्यक्त केला. पण इतर उमेदवारांविषयी संवेदना व सहानुभूती कशासाठी हा विषय पवार यांचे राजकारण माहीत असलेल्यांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिले नाही.

साथी, कॉम्रेड यांना ठाकरेंचे समर्थन

उद्धव ठाकरे यांनी दादा भुसे व सुहास कांदे यांच्या मतदारसंघात अपेक्षेप्रमाणे सभा घेतल्या. दोघांना धडा शिकविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मालेगावातील सभेच्या व्यासपीठावर समाजवादी पक्षाच्या शान-ए-हिंद उपस्थित होत्या. समाजवादी नेते साथी निहाल अहमद यांच्या त्या कन्या आहेत. मालेगाव मध्य या मतदारसंघात महाविकास आघाडीचा उमेदवार हा काँग्रेसचे एजाज बेग असताना ते व्यासपीठावर नव्हते, पण शान-ए-हिंद होत्या. त्याचप्रमाणे माकपाचे नेते कॉ. डी. एल. कराड यांना नाशिकच्या सभेत विधान परिषदेवर संधी देण्याचे आश्वासन दिले. समाजवादी आणि साम्यवादी नेते आणि त्यांच्या मतदारांशी जुळवून घेण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा हा प्रयत्न पुढील राजकारणाच्यादृष्टीने बेरजेचे राजकारण करण्यासाठी आहे. महाविकास आघाडीत समाविष्ट झाल्यानंतर ठाकरे यांनी पाच वर्षांत जाणीवपूर्वक सर्व विचारधारांना जोडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ही दोन उदाहरणे त्याचेच द्योतक आहे. मात्र त्यांची ही भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला अडचणीची ठरत आहे.

राड्यांमुळे मतदान कमी होण्याची भीती

लोकसभा निवडणुकीत मतदान कमी झाले होते, त्याला वेगवेगळी कारणे होती. आता विधानसभा निवडणुकीत मतदान वाढीसाठी प्रयत्न सुरू असताना भाजप, शरद पवार गट, उद्धवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाशकात दोन दिवस झालेल्या राड्यांमुळे मतदारांमध्ये भीती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन व राजकीय पक्ष यांनी समन्वयाने हे प्रकार कसे थांबतील, हे बघायला हवे. पाच वर्षांतून एकदा हा लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असताना मतदारांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहू देण्याचा कुणाचा प्रयत्न असेल तर तो हाणून पाडला पाहिजे. मतदारांनीदेखील अशा घटनांमागील हेतू समंजसपणे समजून घेऊन अशा प्रवृत्तींना थारा देता कामा नये. प्रचार सभांमधील नेत्यांच्या भाषणाची पातळीदेखील खालावली आहे. कोण कोणाविषयी काय बोलतो, याला धरबंद राहिलेला नाही, असे उद्वेग आणणारे चित्र दिसत आहे.

'मनसे'चे आयाराम, गयाराम

राज ठाकरे आणि नाशिकचे ऋणानुबंध आहेत. युवासेना, शिवसेनेपासून राज यांचा नाशिकशी संपर्क होता. त्यामुळे मनसे स्थापनेनंतर तीन आमदार, महापौर असे भरभरून प्रेम नाशिककरांनी केले. पुढे नाशिकच नव्हे तर राज्यभरात राज ठाकरे आणि मनसेचा प्रभाव ओसरला. 'लाव रे तो व्हिडीओ'च्या माध्यमातून प्रचाराचे वेगळेपण जपणाऱ्या राज यांनी कधी मोदींचे समर्थन तर कधी विरोध तर कधी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा, अशा भूमिका घेतल्याने त्यांची राजकीय भूमिका अनाकलनीय अशी राहिली. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिला असताना आता विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे केले. मोठ्या संख्येने उभ्या केलेल्या उमेदवारांपैकी काशिनाथ मेंगाळ, दिनकर पाटील हे आयाराम आहेत तर नांदगावचे उमेदवार अकबर सोनावाला याने ऐन निवडणुकीत पलायन करीत उद्धवसेनेत प्रवेश केला. उमेदवार निवड करताना पुरेसा गृहपाठ झालेला नाही, हे यातून दिसून आले. माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी त्यांची साथ सोडली, हा धक्का आहे.

पत्रकार परिषदांचा रतीब अन् विकासाचे गोडवे

निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचाराचे तंत्रदेखील बदलले आहे. पूर्वी आकाशवाणी व दूरदर्शनवर प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी वेळ दिला जायचा. प्रभावी वक्त्यांची निवड पक्षाकडून केली जात असे. हे नेतेदेखील अभ्यासपूर्ण भूमिका मांडत असत. बिनतोड युक्तिवाद करीत असत. आता प्रसारमाध्यमे वाढली. प्रत्येकाच्या हातात मोबाइल आला. जाहीर सभेला जायची गरज नाही, घरबसल्या ती सभा पाहता येते. तरीही राजकीय पक्ष पारंपरिकपणा सोडताना दिसत नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांनी रोज पत्रकार परिषदांचा रतीब लावला आहे. राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील नेते येऊन पक्षाची भूमिका मांडतात, त्याला हरकत नाही. परंतु, पत्रकारांनी स्थानिक प्रश्न विचारले, महायुती व महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांसंबंधी प्रश्न विचारले तर हे नेते हात वर करतात. आम्हाला एवढेच बोलायला सांगितले आहे, असे सरळ सांगून मोकळे होतात. जनतेच्या मनातील प्रश्न पत्रकार विचारत असताना ही भूमिका धक्कादायक आहे.

...तेव्हा विकास करायला कुणी अडवले?

निवडणुकीतील काही प्रक्रिया गमतीशीर आहेत. इच्छुक उमेदवार हा राजकीय पक्षांकडे उमेदवारी मागत असताना स्वतःचे परिचय पत्र देतो. त्यात राजकीय क्षेत्रातील अनुभव, विविध संस्थांमधील भूषविलेली पदे यांची मोठी जंत्री असते. उमेदवारी मिळाल्यावर अमुक करेल, तमुक करेल असे सांगतो. स्वतःकडे पदे असताना काय कामगिरी केली, त्या कामांची गुणवत्ता कशी होती, त्या कामांचा किती लोकांना फायदा झाला, हे कधी कोणता उमेदवार सांगताना निवडणु‌कीत दिसतोय काय? या पाच वर्षांत पहिली तीन वर्षे महाविकास आघाडीची म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची सत्ता होती, तर उरलेली दोन वर्षे शिंदेसेना, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि भाजपची होती. याचा अर्थ सर्व पक्षांनी सत्तेची फळे चाखली. आपण काय कामे केली यावर, ही मंडळी मते का मागत नाही? एकमेकांची उणेदुणे काढण्यापेक्षा गुणवत्तेवर लोकांना का मते बनवू देत नाही?