टीडीआर धोरणाविरुद्ध महामोर्चा

सरकारला विचारला जाब : हजारो व्यावसायिकांची मनपा, जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धडक

 नाशिक : प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांनी अजरामर केलेल्या ‘कॉमनमॅन’ची प्रतिमा उंचावत आणि हाती ‘टीडीआर धोरणाची गंमत कशी? मोठ्यांची मजा आणि छोट्यांना फाशीऽऽ’, ‘तुम्ही बंद कराल टीडीआर, परत येईल का तुमचे सरकार?’, ‘टीडीआर पॉलिशीने उडवली दांडीऽऽ, त्यात एन.जी.टीचे भूत बोकांडीऽऽ’ यांसारख्या लक्षवेधी घोषणांच्या फलकांसह निषेधाचे काळे निशाण फडकवत स्थापत्य महासंघाच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित हजारो व्यावसायिक-कामगारांनी महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली. महामोर्चात सहभागी आंदोलकांनी नवीन टीडीआर धोरणाबाबत सरकारला जाब विचारतानाच महापालिकेला हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने नवीन टीडीआर धोरणात सहा आणि साडेसात मीटर रस्त्यालगत असलेल्या मिळकतधारकांना टीडीआर देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे छोट्या प्लॉटधारकांची मोठी पंचाईत झाली आहे. त्याचबरोबर हरित लवादाच्या निर्णयामुळे नोव्हेंबर २०१५ पासून बांधकाम परवानग्या व पूर्णत्वाचे दाखले देणे महापालिकेने बंद केले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित उद्योग व्यवसाय संकटात सापडला आहे. सरकारच्या अन्यायकारक टीडीआर धोरणाविरुद्ध शहरातील सर्व घटकातील व्यावसायिकांनी एकत्र येत स्थापत्य महासंघाची स्थापना केली आणि जनजागृतीबरोबरच सरकारला जाब विचारण्यासाठी गुरुवारी महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर महामोर्चाचे आयोजन केले. सकाळी गोल्फ क्लब मैदानावरून निघालेला हा महामोर्चा सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला आणि सरकारच्या टीडीआर धोरणाविरुद्ध जिल्हाधिकारी दीपेंदसिंह कुशवाह यांना निवेदन देण्यात आले. या महामोर्चात बांधकाम क्षेत्राशी निगडित हार्डवेअर, प्लंबिंग, फर्निचर, पेटिंग, वीटकाम मिस्त्री, टाईल्स, इलेक्ट्रिकल, सेंट्रिंग, वकील आदि व्यवसायातील हजारो व्यावसायिक-कामगार-कर्मचारी सहभागी झाल्याने सीबीएस परिसरात वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी झाली होती. टीडीआर धोरण व सरकारविरोधी घोषणा देत महामोर्चा नंतर महापालिकेवर नेण्यात आला. राजीव गांधी भवन येथे मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. यावेळी स्थापत्य महासंघाचे समन्वयक विजय सानप यांनी भूमिका मांडताना सांगितले, शासनाच्या नवीन टीडीआर धोरणामुळे शहरातील ५२ टक्के नाशिककर बाधित होणार आहेत. याशिवाय एकाच रस्त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारे टीडीआर देण्याचेही धोरण आखले जात आहे. त्यालाही तीव्र विरोध राहील. सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना चुकीचा मोबदला दिला जात आहे. त्याचबरोबर शहरातील बांधकाम परवानग्याही बंद करण्यात आल्या असल्याने बांधकाम उद्योग संकटात सापडला आहे. महापालिकेने हरित लवादाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करावी आणि लवादापुढे मनपाची बाजू प्रभावीपणे मांडावी, असे आवाहनही सानप यांनी केले.