पालिकेकडून बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची यादी जाहीर

शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची यादी अखेरीस महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर केली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने अ ब आणि क अशा तीन याद्या तयार करण्यात आल्या असून त्यातील ७१ धार्मिक स्थळे विशेषत: खुल्या जागेतील धार्मिक स्थळे तातडीने निष्कासित करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

नाशिक : शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची यादी अखेरीस महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर केली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने अ ब आणि क अशा तीन याद्या तयार करण्यात आल्या असून त्यातील ७१ धार्मिक स्थळे विशेषत: खुल्या जागेतील धार्मिक स्थळे तातडीने निष्कासित करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या वतीने सोमवारी (दि. ४) ही यादी जाहीर करण्यात आली असून, त्यात सर्वधर्मियांची धार्मिक स्थळे आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांची विशेषत: महापालिकेतील आणि राज्यातील भाजपाची डोकेदुखी वाढणार आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या वतीने यापूर्वी २००९ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या धार्मिक स्थळांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेने काही धार्मिक स्थळे हटविली आहेत. अपवाद वगळता अत्यंत शांततेने पोलीस बंदोबस्तात यापूर्वी धार्मिक स्थळे हटविण्यात आली आहेत. तथापि, त्यानंतर मंदिर मठे समिती स्थापन झाली आणि या समितीच्या माध्यमातून सर्वधर्मियांना संघटित करण्यात आले. त्यांनी प्रयत्न करूनही उपयोग न झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन न झाल्याने अखेरीस उच्च न्यायालयातच दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने शहरातील सर्व धार्मिक स्थळांचे फेरसर्वेक्षण करून पुन्हा एकदा यादी प्रसिद्ध केली आहे त्यात अ गटात २४२ धार्मिक स्थळांचा समावेश असून, ते २००९ पूर्वीचे आहेत. तर ब गटात ५७६ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. तसेच २००९ नंतरची जी बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे आहेत त्यांची संख्या ७१ असून ती तातडीने निष्कासित करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.महापालिकेच्या प्रकटनानुसार अ वर्गातील धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात येणार असून ब वर्गातील म्हणजे ५७६ धार्मिक स्थळे निष्कासित करायची आहेत. परंतु त्याबाबत नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास ते स्थलांतरित करता येतील तर २००९ नंतरची खुल्या जागांवरील ७१ स्थळे मात्र तातडीने निष्कासित करण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या आवाहनानुसार अशा याद्या तपासून जी धार्मिक स्थळे २००९ पूर्वी असताना नंतरच्या कालावधीत असतील किंवा २००९ पूर्वीची असताना नंतरच्या यादीत घुसवली गेली असतील तर अशा धार्मिक स्थळांबाबत हरकती घेता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी धार्मिक स्थळे अधिकृत ठरतील असे वीज बिल, सातबारा उतारा, खासगी जागा असल्यास तसा शासन दरबारीभाजपाची मोठी अडचणबेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भातील कार्यवाही पुन्हा सुरू झाल्याने भाजपाची अडचण वाढणार आहे. महापालिकेच्या खुल्या जागेत दहा टक्के बांधकाम अनुज्ञेय आहे. परंतु तेथे धार्मिक स्थळे बांधण्यात आली आहेत. अशी ७१ स्थळे असून ती नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने अधिनियमात बदल करावा यासाठी महापालिकेच्या वतीने महासभेत ठराव करून तो शासनाकडे पाठवून किमान दीड वर्षे कालावधी लोटला आहे. परंतु शासनाकडून काहीच न झाल्याने आता धार्मिक स्थळे हटवावी लागण्याची शक्यता आहे.