नाशिक : केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या प्रतिकारासाठी बलिप्रतिपदा दिनी किसान सभेने राज्यातून पंतप्रधानांना पत्रे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हातातील बेड्या तोडण्याची भाषा करत आहे. दुसरीकडे मात्र शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून व बेसुमार शेतीमाल आयात करीत आहे. कृषी कायद्यांमधील बदलांच्या माध्यमातून कांद्याला आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्याचे श्रेय केंद्र सरकार घेत असताना कांद्यावर निर्यातबंदी लादली, तर परदेशी कांदा आयातीला खुली परवानगी दिली. कांद्याप्रमाणेच दहा लाख टन बटाटा आयातीची प्रक्रिया सुरू केली. तूर आणि उडिदाच्या आयात कोट्यास मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे देशभरातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने आपल्या या शेतकरीविरोधी धोरणामध्ये बदल करावा या मागणीसाठी बलिप्रतिपदा दिनी राज्यातील हजारो शेतकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवतील. राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पत्र लिहून घेण्याची मोहीम किसान सभेने सुरू केली असून, सोमवार (दि १६) रोजी तालुकास्तरावर मिरवणुका काढून ही पत्रे पोस्ट पेटीत टाकतील अशी माहिती किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख व डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.