वाहनांअभावी सभापतींसह अधिका-यांचे ‘धीरे से चलो’!

इगतपुरी पंचायत समिती : जिल्हा परिषदेकडे मागणी करुनही दखल नाही

ठळक मुद्देगटविकास अधिकारी किरण जाधव यांच्या शासकीय वाहनाचा त्या वापर करतात. तथापि हे वाहनही जीर्ण झालेले असून कमी वेगात धावते.

घोटी : इगतपुरी सारख्या आदिवासी दुर्गम तालुक्यातील पंचायत समितीच्या महिला सभापती, अंगणवाड्यांवर नियंत्रण ठेवणारे बालविकास प्रकल्पाधिकारी, संवेदनशील असणारे आरोग्य खात्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय वाहनांविना कारभाराचा गाडा हाकीत आहेत. यामुळे तालुक्यातील कामकाजावर परिणाम जाणवू लागला आहे. जिल्हा परिषदेच्या उदासीन धोरणामुळे नवे वाहन मिळत नसल्याने मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. सभापतींना गटविकास अधिका-यांचे ‘धीरे से चलो’ चालणारे वाहन वापरावे लागत आहे.इगतपुरी पंचायत समतिीच्या अंतर्गत ९६ ग्रामपंचायती आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामविकास व्हावा यासाठी कोट्यवधी रु पयांची तरतूद करण्यात येते. यावर प्रभावी कामकाज करून पारदर्शकता यावी या उद्धेशाने सभापती हे पद अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी होणा-या बैठका, तालुक्यातील विविध कार्यक्र माला लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थिती, मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सभापती शासकीय वाहनाविना कारभार सांभाळत आहेत . गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या आधीपासूनच शासकीय वाहन नसल्याचा फटका विद्यमान महिला सभापती कल्पना हिंदोळे यांनाही बसला आहे. परिणामी गटविकास अधिकारी किरण जाधव यांच्या शासकीय वाहनाचा त्या वापर करतात. तथापि हे वाहनही जीर्ण झालेले असून कमी वेगात धावते. सभापती यांचे वाहन निर्लेखित करण्यात आलेले असूनही नव्या वाहनाची तरतूद नाही. त्यामुळे सभापतींच्या वाहन चालकालाही अन्य ठिकाणी सामावून घेण्यात आलेले आहे.इगतपुरीच्या प्रत्येक गावासह वाडया वस्त्यांवर लहान बालकांसाठी अंगणवाडी केंद्रे आहेत. कुपोषण मुक्तीसाठी बालके आणि गरोदर माता यांच्यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प चालवण्यात येतो. युनिसेफ कडून ह्या कार्यालयाला तालुक्यात कामकाज करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी शासकीय वाहन देण्यात आलेले होते. मात्र हे वाहन अत्यंत जीर्ण आणि सतत नादुरु स्त असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आला. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने यांचे वाहन रस्त्यावर चालवण्यायोग्य नसल्याचा दाखला दिलेला आहे. तरीही संपूर्ण तालुक्यात काम करणे आणि सनियंत्रण करण्यासाठी शासकीय वाहन नसल्याचा कामकाजावर परिणाम होताना दिसून येत आहे. बालविकास प्रकल्पाधिकारी वंदना सोनवणे यांनाही शासकीय वाहन नाही.