नाशिक : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील मोफत प्रवेश यंदा रखडलेलेच असून, कोरोनामुळे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने शिक्षण विभागाने प्रवेशासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. राज्यस्तरीय सोडतीद्वारे निवड झालेल्या ४ हजार २०८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय लॉटरी प्रक्रियेत प्रवेशाची संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे २३ जुलैपर्यंत प्रवेश निश्चित करता येणार आहेत. आरटीईअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात रविवारी (दि. ११) सायंकाळपर्यंत २ हजार ७९७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असून, अजूनही १ हजार ४११ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळूनही त्यांनी प्रवेश घेतलेले नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना वाढीव मुदतीत शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात आरटीई प्रक्रियेंतर्गत आतापर्यंत २ हजार ७२७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. यापूर्वी पहिल्यांदा ३० जूनपर्यंतची प्रवेशाची मुदत संपल्यानंतर पहिल्यांदा ९ जुलैपर्यंत व त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत राज्यस्तरावरून सोडत जाहीर झाल्यानंतर कोरोनामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याला विलंब झाला आहे. त्यामुळे निश्चित मुदतीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करू न शकणाऱ्या पालकांना मुदतवाढ मिळाली असून, वाढीव मुदत संपल्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
पॉईंटर -
-आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात शाळांची नोंद -४५०
एकूण जागा -४,५४४
आतापर्यंत झालेले प्रवेश -२,७९७
शिल्लक जागा -१,७४७
---
दुसऱ्यांदा मुदतवाढ
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत सोडतीद्वारे निवड झालेल्या ४ हजार २०८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय लॉटरी प्रक्रियेत प्रवेशाची संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे २३ जुलैपर्यंत प्रवेश निश्चित करता येणार आहेत. आरटीईअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात शनिवारी (दि. ९) सायंकाळपर्यंत २ हजार ७२७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असून, अजूनही १ हजार ४८१ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळून त्यांनी प्रवेश घेतलेले नाही. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना वाढीव मुदतीत शाळेत जाऊन प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे.
---
शाळांचे पैसे सरकार कधी देणार?
आरटीई प्रवेशाची गेल्या वर्षीची रक्कम शाळांना अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच शिक्षण विभागाने आरटीईअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेतही कपात केली आहे. एकीकडे २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशप्रक्रिया राबविली जात असताना दुसरीकडे उर्वरित ७५ टक्के प्रवेश होत नाहीत. त्यामुळे संघटनेशी संलग्नित शाळांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले असून, शिक्षण संस्थाचालकांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती इंडिपेंडन्स इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनचे राज्य सहसचिव डॉ. प्रिन्स शिंदे यांनी दिली.
---
५) पालकांच्या अडचणी काय?
(आरटीई प्रवेशाबाबत दोन पालकांच्या प्रतिक्रिया)
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे, शाळेजवळ राहणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांंना प्रवेशाची संधी मिळत नाही आणि आरटीईच्या जागेवर कोणते विद्यार्थी प्रवेश घेतात तेही लक्षात येत नाही. त्यामुळे शासनाने आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया खुल्या पद्धतीने करून पात्रतेचे निकष पडताळून पाहण्याची गरज आहे.
-अंजली पवार, पालक
---
पूर्वी स्थानिक पातळीवर प्रवेशप्रक्रिया होत होती तेव्हा प्रक्रियेतील चुकीच्या गोष्टी उघड होत होत्या. परंतु, आता ऑनलाईन प्रक्रियेत कोणतीही स्पष्टता नाही. शिवाय दिवसेंदिवस प्रक्रिया सुरूच राहाते. प्रतीक्षेतील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश कधी घ्यायचे आणि शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात कधी करायची, अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- विलास जाधव, पालक
कोरोनामुळे प्रक्रिया संथ
कोरोनामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया संथगतीने सुरू असून, पालकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे दोनदा मुदतवाढ मिळूनही अद्याप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. परंतु आरटीई प्रवेशापासून कोणीही विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी दिलेल्या मुदतवाढीत उर्वरित विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. यामागे कोणाचाही शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाऊ नये, असा उद्देश असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.