नाशिक - मनसेने रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई केल्यामुळे राजकीय वातारवण तापलं असताना आता शिवसेनेनेही या वादात उडी घेतली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना अधिकृत फेरीवाल्यांच्या पाठिशी उभी राहणार असल्याचं ठामपणे सांगितलं आहे. 'ज्या फेरीवाल्यांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे, त्यांना व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. ज्यांच्याकडे परवाने आहेत, त्यांना व्यवसाय करु द्यावा, त्यांचाही पोटापाण्याचा प्रश्न आहे', असं शिवसेना खासदार संजय राऊत बोलले आहेत. येवल्यात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं.
'ज्यांच्याकडे परवाने आहेत, ते अधिकृत आहेत. त्यांना व्यवसाय करण्याचा, जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांचं हातावर पोट आहे. ज्यांच्याकडे परवाने आहेत, त्यांच्याविरोधात कोणालाही भूमिका घेणं परवडणारं नाही', असं संजय राऊत बोलले आहेत.
एलफिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मुंबईतील मेट्रो सिनेमा ते चर्चगेट रेल्वे स्टेशनपर्यंत मोर्चा काढून रेल्वे स्टेशन परिसर फेरीवाला मुक्त करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. ही डेडलाइन संपल्यानंतर ठाणे, कल्याणसह अनेक ठिकाणी मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसे स्टाईलने आंदोलन सुरु केलं होतं. याप्रकरणी पोलिसांनी मनसे कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यासही सुरुवात केली होती. राज ठाकरे यांनी मात्र फेसबुकच्या माध्यमातून आपल्या कार्यकर्त्यांचं समर्थन केलं होतं. जिथे जिथे अन्याय, गैरप्रकार दिसेल तिथे महाराष्ट्र सैनिकाची लाथ बसणारच असं राज ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितलं होतं.
फेरीवाला मुद्यावरून सेना-मनसेत ‘सामना’मुंबई शहर, उपनगर आणि रेल्वे स्टेशन परिसरातील फेरीवाला मुद्दय़ावरुन शिवसेना आणि मनसेत सामना रंगण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत या प्रश्नी शिवसेनेची भूमिका गुलदस्त्यात होती. मात्र आता शिवसेना फेरीवाल्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरणार आहे. मुंबई फेरीवाला सेना या संघटनेने फेरीवाल्यांच्या बाजूने लढा देण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती या संघटनेचे अध्यक्ष अशोक देहेरे यांनी दिली होती.
मुंबई फेरीवाला सेना ही शिवसेनेच्या भारतीय कामगार सेनेशी संलग्न असलेली नोंदणीकृत संघटना आहे. या संघटनेने फेरीवाल्यांच्या बाजूने लढा देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मुंबई फेरीवाला सेना या संघटनेची बैठक गोरेगाव पूर्व येथील सन्मित्र शाळेत रविवारी झाली. फेरीवाल्यांवर सध्या होत असणारी कारवाई थांबवून अधिकृत फेरीवाल्यांना तातडीने पर्यायी जागा द्यावी, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या नावाखाली फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई थांबवावी, मुंबईत धंदा करणार्या सर्व फेरीवाल्यांना परवाना देण्यात यावा, फेरीवाल्यांकडून पोलीस घेत असलेली १२00 रुपयांची देण्यात येणारी पावती रद्द करावी, अशा मागण्या या संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील फेरीवाल्यांचा २000 साली सर्व्हे करण्यात आला होता. २0१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हॉकर्स झोनसंदर्भात निर्णय घेतला होता. मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर सध्या अधिकृत फेरीवाल्यांवरही महानगरपालिका प्रशासन कारवाई करत आहे. यात अनेक मराठी फेरीवाले आहेत. त्यांचे रोजीरोटीचे साधनच हिरावून घेतले जात आहे. या फेरीवाल्यांचे जगणे असह्य झाल्याने आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत आणि त्यांच्या बाजूने लढा देणार असल्याची भूमिका शिवसेनाप्रणीत संघटनेने मांडली आहे.