महापौरपदासाठी लवकरच सोडत

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापौर आणि उपमहापौरांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता गृहीत धरली जात असतानाच नगरविकास खात्याने नाशिकसह सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून यापूर्वीच्या आरक्षणांची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे आता लवकरच सोडत होऊन निवडणुकाही निर्धारित वेळेत होतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देशासनाने मागविली माहिती : आचारसंहितेतही निवडणूक होण्याची चिन्हे

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापौर आणि उपमहापौरांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता गृहीत धरली जात असतानाच नगरविकास खात्याने नाशिकसह सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून यापूर्वीच्या आरक्षणांची माहिती मागविली आहे. त्यामुळे आता लवकरच सोडत होऊन निवडणुकाही निर्धारित वेळेत होतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.नाशिकसह राज्यातील दहा महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. त्यानंतर फेब्रुवारी-मार्चमध्ये महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुका पार पडल्या. नाशिकमध्ये पूर्ण बहुमत असल्याने भाजपाच्या रंजना भानसी महापौर आणि याच पक्षाचे प्रथमेश गिते यांची उपमहापौर यांची निवड करण्यात आली. १५ सप्टेंबर रोजी या दोघांची मुदत संपणार आहे. तथापि, यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे निमित्त करून राज्यातील महापौर आणि उपमहापौरांना दोन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने या धामधुमीत राज्यातील दहा महापालिकांच्या महापौरपदाच्या निवडणुका होतील किंवा नाही याविषयी शंका व्यक्त केली जात होती.नाशिकमध्ये १९९७ पासून आरक्षणाचा लाभनाशिक महापालिकेची स्थापना ७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी झाली, तर लोकप्रतिनिधींची राजवट १९९२ मध्ये सुरू झाली. पहिल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत महापौरपदाचा कालावधी एक वर्षाचाच होता. १९९७ मध्ये म्हणजे दुसऱ्या पंचवार्षिक कारकिर्दीपासून आरक्षणाला सुरुवात झाली.डॉ. शोभा बच्छाव यांची कारकिर्द सुरू असतानाच महापौरांना अडीच वर्षे कालावधीचा निर्णय झाला आहे.ऐन विधानसभेत धामधूमविधानसभेसाठी राजकीय धावपळ सुरू असतानाच महापौरपदाची निवडणुकीचीदेखील रणधुमाळी वाढणार आहे. शासनाने आरक्षणासंदर्भात माहिती मागवली असली तरी प्रत्यक्षात मुदतवाढीचाच निर्णय होण्याची अधिक शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.