रणांगणात उतरण्यापूर्वीचेच हे कच खाणे!

रणांगणात उतरण्यापूर्वीचेच हे कच खाणे!

किरण अग्रवाल : जाहीरही न झालेल्या प्रभागरचनेबाबत शिवसेनेच्या मंडळीने आतापासून चालविलेल्या तक्रारींमागे भाजपाबद्दलची भीतीच कारणीभूत आहे. आता आतापर्यंत जिंकल्याच्याच आविर्भावात वावरणारी शिवसेना नाशिकरोडच्या पोटनिवडणूक निकालाने सावध झाल्याचा हा परिणाम असेल; पण त्यातून या पक्षाने लढण्यापूर्वीच कच खाल्ल्याचा अर्थ काढला जाणे अस्वाभाविक ठरू नये.राजकारणात उत्थान अगर पुनरुत्थानासाठी निमित्त शोधण्याला एक वेगळे महत्त्व असते. नेमक्या वेळी योग्य कारणासाठी ‘उठाव’ केला तर तो व्यक्ती किंवा संबंधित पक्षाच्या अस्तित्व दर्शनाकरिता उपयोगीच ठरून जातो. तद्वतच उद्याचा अंदाज बांधता येणे व त्यानुसार यशापयशाची आतापासूनच काही तरी कारणमीमांसा किंवा रुजवात करून ठेवता येण्यालाही महत्त्व असते. उद्याच्या बचावात्मक गरजेची व्यवस्था म्हणूनही त्याकडे पाहता येऊ शकते. नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी जी प्रभागरचना अजून घोषितच झालेली नाही, तिच्या बाबतीत आतापासूनच आक्षेप नोंदविण्याच्या प्रकाराकडेही याच संदर्भाने पाहता येणारे आहे.नाशिक महापालिकेची निवडणूक येत्या फेब्रुवारीत होऊ घातली आहे. त्यादृष्टीने आतापासूनच नेत्या-कार्यकर्त्यांचे व राजकीय पक्षांचेही ताबूत गरम होताना दिसत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवातही त्याची काहीशी झलक दिसून आली. गल्ली, चौकांत वा परिसरात आपल्या समाज आणि सार्वजनिक सेवेची द्वाही फिरवू पाहणाऱ्यांनी बाप्पांचा उत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा केला. यंदा विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी मंडळांची संख्याही त्यामुळेच वाढल्याचे म्हणता यावे. एकीकडे इच्छुकांचा असा हा सहभाग वाढलेला असताना व गणरायाची आराधना केली जात असताना दुसरीकडे यंदा बदलणाऱ्या प्रभागरचनांकडेही संबंधितांच्या नजरा लागून आहेत. कारण, दोनाचे चार वॉर्ड मिळून एक प्रभाग होणार असल्याने त्याची सीमानिश्चिती वा रचना कशी होते, त्यावर अनेकांचे नगरसेवक बनण्याचे स्वप्न अवलंबून आहे. त्यातच अशी जेव्हा वेळ असते, तेव्हा नित्य नव्या चर्चांचे पीकही अमाप येते. त्यातून संबंधिताना अनुकूल वाटणारे काही असेल तर हायसे वाटते; पण प्रतिकूल ठरणारे काही वाटले तर जिवाची घालमेल होणे स्वाभाविक असते. नव्या प्रभागरचनांबाबत असाच प्रतिकूलतेचा कयास बांधून शिवसेनेच्या काही सदस्यांनी आतापासूनच विरोधाचा सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. अर्थात, प्रभागरचनेतील संभाव्य बदल हा त्यातील तात्कालिक कारणाचा अगर निमित्ताचा भाग म्हणता यावा. या विरोधी सुराचे मूळ खरे गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या नाशिकरोडच्या दोन प्रभागांतील पोटनिवडणुकीच्या निकालात असावे, अशीच शंका घेता येणारी आहे.मुळात, नाशिक महापालिकेची नवीन प्रभागरचना अद्याप ‘प्रारूप’ अवस्थेतच आहे. महापालिकेने ती तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे पाठविली व तेथून ती निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. आता ही प्रारूप प्रभागरचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर सुमारे एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ त्यावर सूचना किंवा हरकती नोंदविण्यात येतील, त्या लक्षात घेऊनच नवीन रचना निश्चित केली जाईल. दरम्यानच्या काळात आरक्षणाची सोडतही काढली जाईल. म्हणजे अजून या संबंधीची प्रक्रिया सुरू आहे. ती पूर्ण झालेली नाही. तरी तिच्याबद्दल सांगोवांगी अथवा ऐकीव माहितीच्या आधारे आक्षेप नोंदविण्याचे काम सुरू झाले आहे. शिवसेनेच्या काही जणांनी सदर प्रभागरचना भाजपाचे शहराध्यक्ष, आमदार बाळासाहेब सानप यांनी आपल्या सोयीने करून घेतल्याचा आरोप करीत, लागलीच या ‘कथित’ वर्गात मोडणाऱ्या प्रभागाची चौकशी करण्याची मागणीही करून टाकली आहे. जे बाळ जन्माला आलेच नाही, ते नकटे आहे की कसे याचा केवळ अंदाज बांधून त्याला आतापासून नाव ठेवण्याचाच हा प्रकार ठरावा. ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी एक म्हण आहे. ती वेगळ्या अर्थाने येथे लागू पडावी. कारण नाचण्यासाठी संबंधित इच्छुकांनी अजून अंगणात प्रवेशदेखील केलेला नाही. परंतु आपल्याला मनाजोगे नाचता येणार नाही या भीतीतून आताच त्यांनी अंगण वाकडे असल्याची आरोळी ठोकून दिली आहे. याला राजकीय अपरिपक्वताच नव्हे पळपुटेपणाही म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये, कारण कशात काही नसताना ही भीती प्रकटली गेली आहे. वास्तवात, या प्रभागरचनेवर प्रारंभापासून निवडणूक आयोगाची नजर आहे. त्यात प्रभागाच्या नैसर्गिक सीमा तोडायला नको, भौगोलिक सलगता हवी, प्राथमिक शाळा, आरोग्यकेंद्रे वा सार्वजनिक सभागृहे त्या त्या प्रभागातच राहायला हवीत या व अशासारखी अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या शहराध्यक्षाने त्यांच्या मनाप्रमाणे सारी प्रभागरचना करून घेतली असेल, असा संशय बाळगण्यालाच फारसा अर्थ उरू नये. आठ ते दहा हजाराचे प्रभाग बदलून ते सुमारे पन्नास हजाराच्या लोकवस्तीचे करताना व निवडणूक आयोगाने घालून दिलेला मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करताना काही प्रमाणात कमी-अधिक होणे शक्यही आहे. तसे झाल्यास कुणाच्या तरी हस्तक्षेपाचा संशय घेता येईलही, परंतु पालिकेत सत्ताधारी असलेली ‘मनसे’ राहिली बाजूला आणि भाजपाकडे त्यादृष्टीने बघायचे तर ते तितकेसे साधार ठरू नये. दुसरे म्हणजे, आतापर्यंतचे महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम हे त्यांच्या अधिकारातून काही जणांना मुद्दाम अडचणीत आणण्यासाठी प्रभागरचनेत हस्तक्षेप करतील अशाही कंड्या पिकवल्या गेल्या. परंतु तसे काही होण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाली. नव्याने आलेले आयुक्त आल्या आल्या कुणाच्या हातचे बाहुले बनून असे काही करतील वा आपल्या हाताखालील यंत्रणेला तसे करू देतील यावरही सहजासहजी विश्वास ठेवता येणारा नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंडळीने चालविलेल्या आरोपाकडे केवळ भीतीतून पुढे आलेला राजकीय प्रकार म्हणूनच पाहणे अधिक सयुक्तित ठरावे.प्रभागरचनेबाबत असमाधान किंवा संशयाबाबत ‘अकाली’ पुढे आलेल्या शिवसैनिकांच्या आरोपामागे राजकारणाबरोबरच ‘भीतीकारण’ आहे असे यासाठी म्हणता यावे की, नाशकातील राजकीय परिस्थितीत गेल्या काही दिवसांपासून बदल होताना दिसत आहे. नाशिकरोडच्या पोटनिवडणुकीतील निकालाने तर या बदलाला अधिकच अधोरेखित करून दिले आहे. ‘मनसे’ची महापालिकेत सत्ता असूनही प्रभाव नसल्याच्या आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांची अवस्था नादार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता आतापर्यंत शिवसेनेची ‘चलती’ दिसत होती. असेही का म्हणायचे, तर अन्य राजकीय पक्षांमधून शिवसेनेत जाऊन हाती शिवबंधन बांधणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे दिसून येत होते. एकीकडे पक्ष भरतीत चांगला प्रतिसाद लाभत असल्याचे दिसताना दुसरीकडे या पक्षाची सक्रियताही नजरेत भरणारी ठरली होती. राज्यातील सत्तेत सहभागी असतानाही शिवसेना मात्र लहान-मोठ्या विषयांवर भाजपाशी चार हात दूर राहात आपण लोकांसोबत असल्याचे दर्शवून देत होती. प्रारंभीचा पाण्याचा प्रश्न असो, की शासकीय कार्यालयांचे नाशकातून नागपुरात स्थलांतराचे विषय, शिवसेनेने आक्रमकपणे भूमिका मांडून ‘मोर्चेबाजी’ केली. अर्थात येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील ही ‘मोर्चेबांधणी’ होती हेही उघड आहे, परंतु या त्यांच्या सक्रियतेमुळे राजकीय ‘माहोल’ असा झाला की, बस आता शिवसेनेलाच ‘अच्छे दिन’ येणार ! त्या पक्षात जाणाऱ्यांचा ओढा वाढला तोही त्यामुळेच. पण नाशिकरोडच्या प्रभाग पोटनिवडणूक निकालाने यात अडथळा उभारला. भाजपाने अनपेक्षितपणे या दोन्ही जागा जिंकल्या. एका मर्यादेच्या चौकटीत काम करणाऱ्या या पक्षाने शिवसेना आजवर जे-जे करत आली ते साम, दाम, दंड भेदाचे सर्व प्रकार अंगीकारून सदरचा विजय मिळवल्याने त्यातून भाजपाची आगामी रणनीतीच स्पष्ट होऊन गेली. विशेष म्हणजे, गुंडांच्या पक्षप्रवेशाचा मुद्दा गाजूनही भाजपाला यश मिळाले. त्यामुळे आजघडीला हा पक्ष महापालिकेत सत्तेचा झेंडा रोवण्यासाठी काय काय करू शकतो, याचीच चर्चा घडून येणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. राजकीय ‘हवे’ची बदलू पहात असलेली ही दिशाच शिवसेनेला अस्वस्थ करून जाणारी ठरत असेल तर आश्चर्य वाटू नये. घोषितही न झालेल्या नवीन प्रभागरचनेतील मोडतोडीविषयीची तक्रार ही त्या अस्वस्थतेतूनच पुढे आली असावी. अशा स्थितीला ‘पायाखालील वाळू सरकू लागल्या’ची चाहुलही म्हणता यावे. पण पुन्हा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, एका पोटनिवडणुकीच्या निकालाने शिवसेनेसारखा पक्ष अस्वस्थ व्हावा? इतक्याशा कारणातून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकावी? रणांगणात जाऊन लढण्यापेक्षा अगोदरच भुई थोपटण्याचा हा प्रकार म्हटला जाऊ शकतो, तो म्हणूनच.