आयोगाकडून निवडणूक शाखेला लाखोंचा निधी

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून मतदार पुनरीक्षण मोहिमेंतर्गत मतदार यादी अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची आॅनलाइन माहिती भरण्याचे काम ठेकेदारांना देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देठेकेदारांना दिलासा : अजुनही लाखो रूपये येणे बाकी

नाशिक : मतदार यादी अद्यावतीकरणाचे काम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकरवी करून घेत त्यांच्या मानधनाची रक्कम देण्यास वेळकाढूपणा करणा-या निवडणूक आयोगाने अखेर नाशिक जिल्ह्यासाठी चौदा लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यातून गेल्या सहा महिन्यांपासून विनावेतन काम करणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना दिवाळीनिमित्त पैसे दिले जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेळोवेळी केलेल्या कामाचे अजूनही पाऊण कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून मतदार पुनरीक्षण मोहिमेंतर्गत मतदार यादी अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची आॅनलाइन माहिती भरण्याचे काम ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. ठेकेदाराने मानधनतत्त्वावर सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या माध्यमातून गेल्या वर्षापासून सदरचे काम हाती घेण्यात आले असून, सदरचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक अधिकाºयांकडून तगादा लावण्यात येत आहे. परंतु असे करताना मतदार यादीचे काम करणाºया ठेकेदाराला व पर्यायाने कंत्राटी कर्मचाºयांच्या मानधनाच्या रक्कमेची तजवीज करण्यात मात्र आयोगाकडून गेल्या काही महिन्यांपासून टाळाटाळ चालविली जात आहे. त्यामुळे मतदार यादीचे काम करणाºया कर्मचाºयांमध्ये नैराश्य निर्माण होवून त्यातील अनेकांनी काम न करणेच पसंत केले. राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण आयोगाकडून दिले जात असल्यामुळे सहा महिन्यांपासून पैसे देण्यात आले नव्हते. या संदर्भात ‘लोकमत’ने आवाज उठविल्यावर बुधवारी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नाशिक जिल्'ासाठी १४ लाख ७५ हजार ४२६ रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. या निधीतून फेब्रुवारी ते मार्च या दोन महिन्यांचे मानधन देण्याबरोबरच, १ जुलै २०१७ ते ३१ आॅगस्ट २०१८ या दरम्यानचे डाटा एंट्रीचे देयक व आॅक्टोबर ते नोव्हेंबर २०१७ या दोन महिन्यांचे मानधनाचा त्यात समावेश आहे.