नाशिक : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने ९० दिवसात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने पुणे सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी (दि़१४) संशयित अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा यांना जामीन मंजूर केला़ तपासी यंत्रणांचा हलगर्जीपणा व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळेच संशयितांना जामीन मिळाला असून ही तपास यंत्रणेसाठी लांच्छनास्पद बाब असल्याची प्रतिक्रिया मअंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली़
सीबीआय, एसआयटी, एनआयए, सीआयडी, एटीएस या तपासी यंत्रणा डॉ़नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या खूनाचा तपास न्यायालयाच्या आदेशावरून करीत आहेत़ या तपासी यंत्रणांनी योग्य पद्धतीने तपास करण्याऐवजी त्यामध्ये हलगर्जीपणा केला़ तसेच न्यायालयात ९० दिवसांमध्ये या संशयितांवर दोषारोपपत्र दाखल करणे गरजेचे होते़ मात्र, सीबीआयने वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने त्यांना जामीन मिळाला़ तपासी यंत्रणा या प्रकरणांबाबत संवेदनशीलता व पुढाकाराने तपास करीत नसून यामध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा पूर्णत: अभाव आहे़
डॉ़दाभोळकर, गौरी लंकेश यांच्या खुनातील गुन्हेगारांना तपासयंत्रणांनी शोधून पुढे आणले असले तरी सरकारने याबाबत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही़ याउलट वेळकाढूपणा करून या गुन्हेगारांना पाठीशी घालून न्यायप्रक्रियेवर जबाबदारी ढकलली जाते़ लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधीच आपली जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर ढकलत असतील तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे़ डॉ़दाभोळकर यांच्या हत्येस पाच वर्षांचा कालावधी उलटूनही राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तपासातील तथ्यांबाबत कोणतेही जाहीर वक्तव्य केले नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले़भिडे यांनाही जामीनशेतातील आंबे खाल्ल्याने मुले होत असल्याचे वक्तव्य करून अंधश्रद्धा पसरविण्याचे तसेच पीसीपीएनडीटी अॅक्टन्वये गुन्हा केलेल्या संभाजी भिडे यांना न्यायालयाकडून शिक्षा ही होणारच आहे़ मात्र, या प्रकरणामध्येही तपासीयंत्रणा व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे जाणूनबुजून वेळकाढूपणा करून विलंब केला जातो आहे़ याबाबत लोकप्रतिनिधींना जनता व न्यायालय या दोघांनाही उत्तरे द्यावी लागणार आहेत़