२८ वर्षांपासून रखडला कश्यपी धरणाचा करार

शहराला जाणाऱ्या जाणवणाºया पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होताच कश्यपी धरण बांधण्याचा घाट घालण्यात आला मात्र हा प्रयोग यशस्वी न झाल्याने महापालिकेचे पाच कोटी रुपये गेल्या 28 वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडे पडून आहेत. इतकेच नव्हे तर या कालावधीत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात करार देखील झालेला नाही त्यामुळे लाल फितीचा कारभार उजेडात आला आहे.

ठळक मुद्देगोंधळ कायम : मनपाचे पाच कोटी जलसंपदाकडे पडून

नाशिक : शहराला जाणाऱ्या जाणवणाºया पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होताच कश्यपी धरण बांधण्याचा घाट घालण्यात आला मात्र हा प्रयोग यशस्वी न झाल्याने महापालिकेचे पाच कोटी रुपये गेल्या 28 वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडे पडून आहेत. इतकेच नव्हे तर या कालावधीत महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात करार देखील झालेला नाही त्यामुळे लाल फितीचा कारभार उजेडात आला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात कोणताही करार झाला नसला तरी प्रकल्पग्रस्तांचे महापालिकेच्या सेवेतच पुनर्वसन करण्याचे जलसंपदा विभागाचे प्रयत्न मात्र कायम आहे.नाशिक महापालिकेत १९९२ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली मात्र पहिल्याच वर्षी जिल्ह्णात मोठा दुष्काळ पडला पाऊसच होत नसल्याने जिल्ह्यातील सर्व धरणामधील साठा आटला होता. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाºया गंगापूर धरणातील साठा तळापर्यंत गेल्याने खळबळ उडाली होती. धरणातील गाळा मध्ये पंप बसवून पाणी उपसा करण्यात आला आणि हे पाणी कालव्यात सोडून शहराला पाणीपुरवठा करण्यात आला शहराची ही स्थिती लक्षात आल्यानंतर भविष्यात असे संकट उद्भवू नये यासाठी तत्कालीन महापौर (कै.) शांतारामबापू वावरे आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी गंगापूर धरणाला पूरक असे कश्यपी धरण बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला.कश्यपी धरण बांधण्यासाठी दिलेल्या पाच कोटी रुपयांचे पुढे काय होणार याबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. मात्र जलसंपदा विभाग हा प्रश्न टाळत आहे. महापालिकेच्या वतीने धरण बांधण्यात आर्थिक सहभाग दिल्याचे निमित्त करून जलसंपदा विभागाने आधी २४ प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेत नोकरी देण्यास भाग पाडले आणि आता ३६ प्रकल्पग्रस्तांना अशाप्रकारे सेवेत घेण्यासाठी दबाव वाढला आहे.