नाशिक : यंदाच्या पावसाळ्यानंतर गंगापूरसह अन्य धरणांतून ४६०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने अचानक महापालिकेवर प्रसन्न होऊन तब्बल ४९०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यावर मोहोर उमटविली असून, त्यामुळे नाशिककरांचा पाणीप्रश्न सुटला आहे. यंदा मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणासाठी पुन्हा पाणी सोडावे लागणार असल्याने नाशिक शहरास जिल्ह्यातून तीव्र पडसाद उमटले जात असताना मागणीपेक्षा राज्याचे जलसंपदा आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मोठा दिलासा दिला असून, त्यामुळे नाशिककरांचा रोष कमी होण्याची शक्यता आहे. पावसाळा संपतानाच आॅक्टोबर महिन्यात आगामी दहा महिन्यांचे पाणी आरक्षण करण्यात येते. यंदा अशाप्रकारची बैठक प्रशासकीय पातळीवरच झाली. महापालिकेने गंगापूर धरणातून ४३०० दशलक्ष घनफूट, दारणा धरणातून तीनशे आणि मुकणे धरणातून तीनशे दशलक्ष घनफूट असे एकूण ४६०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण मागितले होते; मात्र जिल्हाधिकाºयांनी विविध शंका उपस्थित केल्या होत्या आणि इतक्या पाणी आरक्षणाची गरज काय तसेच महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना इतके पाणी आरक्षण मागितल्याची माहिती आहे काय? अशी विचारणा केली होती. त्यातच मराठवाड्याला पाणी सोडण्याची तयारी सुरू झाल्याने नाशिककर नागरिक आपल्या हक्काच्या पाणी आरक्षणाची भाषा करू लागले होते. विशेषत: गंगापूर धरणावर शहरातील ८० ते ८५ टक्के भागाला पाणीपुरवठा होत असल्याने गंगापूरऐवजी दारणा किंवा मुकणे धरणातून मराठवाड्यातील जायकवाडीसाठी पाणी सोडा असा आग्रह धरला जात होता. अखेरीस जिल्हा प्रशासन आणि शासनाने पाण्याचे फेरआरक्षण करताना महापालिकेच्या मागणीत फेरबदल केला असून, गंगापूर धरण समूहातून ४३०० दशलक्ष लिटर्स पाणी मागितले असताना त्यात शंभर दशलक्ष घनफूट कपात करून ४२०० दशलक्ष घनफूट पाणी दिले. तर दारणा धरणातून तीनशेऐवजी चारशे दशलक्ष घनफूट पाणी दिले असून, मुकणे धरणातून मागणीप्रमाणेच तीनशे असे एकूण ४ हजार ९०० दशलक्ष घनफूट आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यास पाणी सोडले तरी शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर फार परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे जलसंपदामंत्र्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.राजकीय आंदोलनाचा परिणाममराठवाड्यासाठी नाशिकमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने घेतल्यानंतर नाशिकमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. राजकीय पक्षांनी नाशिकच्या हक्काचे पाणी सोडले जात असल्याने अपयशाचे खापर भाजपा सरकारवर फोडल्याने त्याचा अनुकूल परिणाम झाल्याचे दिसत आहे.महासभेचाही दणकामहापालिकेच्या २६ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत पाणी आरक्षणाच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सत्तारूढ भाजपाने यासंदर्भात पाणी आरक्षण कमी पडणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर सोपविली होती. त्याचाही अनुकूल परिणाम झाला आहे.
महापालिकेला जललक्ष्मी पावली!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 1, 2018 02:03 IST