गणेशोत्सव यंदा १० ते १९ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. त्यामुळे अजून उत्सवाला प्रदीर्घ कालावधी आहे. मात्र, राज्यस्तरावर कार्यरत असणाऱ्या गणेशोत्सव महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी किंवा अन्य कोणत्याही मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चादेखील न करता शासनाने हा निर्णय लादणे अत्यंत चुकीचे आहे. एकीकडे सर्व पक्षांच्या बैठका, मेळावे, नेत्यांचे वाढदिवस जोरात सुरू आहेत. तिथे तुडुंब गर्दी झालेली शासनाला चालते. मदिरालये, बाजारांतील गर्दी कायम आहे. मात्र, केवळ धार्मिक सण, उत्सव, मंदिरे यांच्यावरच निर्बंध घालायचे हेच या शासनाचे आतापर्यंतचे धोरण दिसून येत आहे. किमान पक्षी महामंडळाशी चर्चा केली असती तर काही मध्यम मार्ग निघू शकला असता. किमान प्रत्येक शहरातील जी जुनी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत, ज्यांना किमान काही विशिष्ट वर्षांची परंपरा आहे, अशा गणेशोत्सव मंडळांनादेखील सर्वप्रकारची दक्षता घेऊन गणेशोत्सव पार पाडणे शक्य झाले असते. कोरोनाकाळात बहुतांश नागरिकांच्या मनावर निराशेचे मळभ दाटून आले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या मनात चैतन्य पेरणारा, जनमानसांवरील विघ्न दूर करणाऱ्या विघ्नहर्त्याचा उत्सव नियंत्रित प्रमाणात साजरा झाला असता तरी समाजाला त्यांचे दु;ख विसरणे सोपे झाले असते. मात्र, या कशाचाच विचार न करता शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच या निर्णयाचा बहुतांश गणेशोत्सव मंडळे निषेधच करत आहेत. शासनाने त्यांच्या या निर्णयाचा फेरविचार करून सप्टेंबरमध्ये परिस्थिती पाहून मग निर्णय घ्यावा, असेही शुक्ल यांनी नमूद केले.
------------
(पान दोनसाठी मुलाखत )