पायाभूत सुविधांवर भर देणारा अर्थसंकल्प

चार महिन्यांपूर्वी याच सरकारने अंतरिम बजेट मांडले होते. तेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यामुळे अंतरिम बजेटमध्ये फारसे बदल अपेक्षित नव्हते. परंतु, दुसऱ्या टर्ममधील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प म्हणून पुढील पाच वर्षांचा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून दिसायला हवा होता, तसा तो पूर्णपणे प्रतिबिंबित झालेला नाही. अर्थात सर्वच बाबी अर्थसंकल्पातून मांडल्या जात नाहीत. औद्योगिकसह अन्य क्षेत्रांतील मंदी, बेरोजगारी या समस्यांना तोंड देण्यासाठी काही मोठ्या शस्त्रक्रिया या सरकारला येत्या पाच वर्षांत कराव्या लागणार आहेत. अंतरिम बजेटमधून शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत सहा हजार रुपये, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ठराविक वयानंतर निश्चित उत्पन्नासाठी पेन्शन योजना, असंघटित कामगारांसाठी तीन हजार निवृत्तिवेतन देणाºया योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून १.५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाºया छोट्या व्यापाºयांना पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, त्यावर त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. छोट्या करदात्यांना सूट देऊन अतिश्रीमंत करदात्यांकडून ती तूट वसूल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. तसेच ४०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाºया कंपन्यांच्या कराचा दर ३० वरून २५ टक्के करण्यात आला आहे. तसेच रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक कोटींपेक्षा अधिक रकमेची रोख काढली गेल्यास २ टक्के टीडीएस कापून घेण्यात येणार आहे. मात्र, स्त्री सक्षमीकरणासाठीच्या पाच हजारांचा ओव्हरड्राफ्ट आणि एक लाखांपर्यंतचे मुद्रा कर्ज या योजना फारशा फलदायी ठरणार नाहीत. पायाभूत सुविधांवरील १०० लाख कोटी रुपये पूर्णपणे आणि योग्यरितीने वापरल्यास त्यांचा पूर्ण उपयोग होऊ शकणार आहे. स्टॅण्डअप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, बॅँकिंग क्षेत्राला मदत, पायाभूत सुविधांवर भर या बाबींमुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलरवरून पाच ट्रिलीयन डॉलरवर पोहोचू शकणार आहे. त्यातून औद्योगिक आणि अन्य क्षेत्रांतील मंदी दूर करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. केवळ त्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, त्यावर यशापयश अवलंबून राहणार आहे.
- तुषार पगार, सनदी लेखापाल