सरपंचपदांचे आरक्षण जानेवारीत काढण्याचे संकेत

घोटी : नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी २०१५ ला काढलेले आरक्षण मार्च २०२० ला समाप्त होत आहे. त्यानुसार तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाबाबत लवकरच आरक्षण प्रक्रि या काढण्याचे संकेत मिळाले आहेत. १ एप्रिलपासून सार्वत्रिक निवडणुका होणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये नवे आरक्षण लागू करायचे असल्याने तत्पूर्वी नव्या आरक्षणाची प्रक्रि या राबवली जाणार आहे. तालुकास्तरावर महिलांचे आरक्षण काढण्याचे अधिकार नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल. पाच वर्षात बदललेल्या आरक्षणामुळे गैरसोय झालेल्या ग्रामीण राजकीय पदाधिकाऱ्यांना बदलणाºया आरक्षणाचे डोहाळे लागलेले आहेत.नाशिक जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित, अंशत: अनुसूचित, पूर्णत: अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या सरपंच पदांसाठी जानेवारी २०२० ला आरक्षण काढण्यात येईल. मात्र यामध्ये महिलांसाठी आरक्षण काढले जाणार नसून जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकाºयांच्या देखरेखीखाली महिलांच्या सरपंचपदासाठी ग्रामपंचायती सोडत पद्धतीने आरक्षित केल्या जातील. २०२० ते २०२५ या पाच वर्षासाठी आरक्षण काढतांना यापूर्वी दिलेले आरक्षण वगळण्यात येईल. जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, पेठ, त्र्यंबकेश्वर हे तालुके संपूर्णत: अनुसूचित क्षेत्रात असल्याने या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद आदिवासींसाठी कायमचे आरक्षित आहेत. या तालुक्यांत फक्त आदिवासींपैकी महिला की पुरु ष आरक्षण द्यायचे ह्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. २०१५ मध्ये ज्या ग्रामपंचायतींना महिला आरक्षण दिले होते, त्या ग्रामपंचायती वगळून अन्य ठिकाणी महिलांच्या आरक्षणाचा विचार होऊन इतर ठिकाणी पुरु षांची वर्णी लागू शकेल. अंशत: अनुसूचित क्षेत्रात असणारे देवळा, दिंडोरी, इगतपुरी, बागलाण, नाशिक हे पाच तालुके आहेत. तर बिगर अनुसूचित क्षेत्रात मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला, सिन्नर हे सहा तालुके आहेत. या सहा तालुक्यांसह अंशत: अनुसूचित क्षेत्रातील पाच तालुक्यातील बिगर आदिवासी भागात सरपंच पदासाठी नेहमीच मोठी चुरस असते. १ एप्रिल २०२० पासून होणाºया ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत सरपंच पदासाठी नवे आरक्षण लागू करावे लागणार आहे. म्हणून निवडणुकांपूर्वीच आरक्षण प्रक्रि या करण्यासाठी प्रशासनाला काम करावे लागणार आहे.आरक्षण काढतांना ग्रामपंचायतींना यापूर्वी दिलेले आरक्षण वगळण्यात येणार आहे तर २०१५ मध्ये महिलांना आरक्षण दिलेल्या ग्रामपंचायती वगळून इतर ग्रामपंचायती महिलांसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने आरिक्षत केल्या जातील. मात्र तालुकास्तरावरील आरक्षण काढल्यावरच जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाईल.