कायद्याच्या चौकटीतून विचार केल्यास विवाहाची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत तो विवाह कायदेशीर मानला जात नाही. प्रत्येकाच्या चालीरितीनुसार अनेक विवाह होत असले, तरी या विवाहांची प्रत्यक्ष नोंद होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे; मात्र सध्या याबाबत जागरूकता वाढते आहे. शहरी भागांत निबंधक कार्यालयात, मनपाच्या विभागाीय कार्यालयांमध्ये आणि ग्रामीण भागांत ग्रामसेवक ही नोंदणी करतात. विवाह नोंदणी सक्तीची करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर तर नोंदणीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विवाह नोंदणीचे महत्त्व माहीत नसणे, नोंदणी करण्याबद्दल अपुरी माहिती, काही गैरसमज अशी काही कारणे ही नोंदणी न करण्यामागे असतात. ज्या ठिकाणी विवाह होईल किंवा आपण जिथे राहतो, त्याच गावात ही नोंदणी करावी, असे कोणतेही बंधन नाही. राज्यातील कोणत्याही भागात विवाह झाला, तरी आवश्यक ती कागदपत्रे जमा केल्यास विवाह नोंदणी कोणत्याही कार्यालयात करता येते. ज्याप्रमाणे जन्म-मृत्यूची नोंद केली जाते, त्याचप्रमाणे शासकीय दफ्तरी विवाहाची नोंद केली जाते. या विवाहाच्या नोंदीचे साधारण दोन प्रकार आहेत. धार्मिक विधीनुसार थाटामाटात विवाह सोहळे केले जातात. तो विवाह झाल्यानंतर सरकारी कार्यालयात त्या विवाहाची नोंद करणे किंवा कोर्ट मॅरेज तो नोंदणीपद्धतीने करणे. अशा पद्धतीने विवाह केल्यास वेगळ्या विवाह नोंदणीची आवश्‍यकता नसते.
इन्फो
विवाह नोंदणी प्रक्रिया
धार्मिक पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर शहरी भागात नगरपालिका, महापालिका कार्यालयात; तर ग्रामीण भागांत ग्रामपंचायत कार्यालयात ही नोंदणी करता येते. विवाह नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठीचा "नमुना ड' हा अर्ज भरावा लागतो. यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे बंधनकारक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे आवश्यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वधू आणि वर यांचा रहिवासी पुरावा, वधू आणि वर यांच्या वयाचा दाखला, लग्नविधी प्रसंगीचा फोटो, लग्नाची पत्रिका, लग्नाची पत्रिका नसल्यास ॲफिडेव्हिट द्यावे लागते. तसेच विवाह नोंदणी अर्जावर लग्न लावलेल्या पुरोहिताची स्वाक्षरी आवश्यक असते. तीन साक्षीदारांचे रहिवासी पुरावे आवश्यक असतात.
इन्फो
विवाह प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा दस्ताऐवज
कागपत्रांमुळेच विवाह कायदेशीर होतो. लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलते, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून वापरण्यात येते. विवाह नोंदणीचा दोघांना विविध ठिकाणी लाभ होतो. पत्नीला कायद्याने दिलेले हक्क सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठीही हे प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. त्यामुळेच विवाहाची नोंदणी करण्याच्या प्रमाणात १५ टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे.