भूखंड मागणाऱ्यांची अडवणूक

भूखंड मिळण्यासाठी उद्योजकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे केलेले सर्व अर्ज महामंडळाने रद्द (रिजेक्ट) करण्याचा सपाटा लावला असून, यापुढे फक्त आॅनलाइन अर्जाचाच विचार केला जाणार आहे.

सातपूर : भूखंड मिळण्यासाठी उद्योजकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे केलेले सर्व अर्ज महामंडळाने रद्द (रिजेक्ट) करण्याचा सपाटा लावला असून, यापुढे फक्त आॅनलाइन अर्जाचाच विचार केला जाणार आहे. रद्द (रिजेक्ट) केलेल्या अर्जामुळे ज्येष्ठता (सिनियरिटी) डावलली जाणार आहे. शिवाय आॅनलाइनसाठी एमआयडीसीची साइट कधीच ओपन होत नसल्याने अडचणी वाढत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे पारदर्शकतेऐवजी अर्थपूर्ण घडामोडींना चालना मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे.  जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीत भूखंड मिळावा म्हणून नवद्योजकांसह उद्योग विस्तारासाठी अनेक उद्योजक एमआयडीसीकडे अर्ज करीत आहेत. काही उद्योजक आॅनलाइन अर्ज करीत आहेत. एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडून आॅफलाइनदेखील अर्ज स्वीकारण्यात येत होते. त्यामुळे आपल्याला कधीतरी भूखंड मिळेल अशी स्वप्ने अर्जदार पाहत होते. अशी परिस्थिती गेल्या पाच सात वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र आॅनलाइन अर्ज दाखल केलेल्यांना भूखंड तर सोडाच त्यांचे अर्ज रिजेक्ट करण्याचा धडाका एमआयडीसीकडून लावला आहे. अर्ज रिजेक्ट केल्यामुळे ज्येष्ठता डावलली जात असून, पुन्हा आॅनलाइन अर्ज केल्यास कधी अर्ज विचारात घेतला जाईल. याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अर्ज रिजेक्ट करावयाचा होता तर अर्ज दाखल करूनच कसा घेतला. असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आॅनलाइन अर्ज दाखल करण्यासाठी एमआयडीसीची वेबसाइट कधीच ओपन होत नसल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. या तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी भूखंड मागणाºयांना प्रादेशिक कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी भलताच सल्ला देण्यात धन्यता मानत आहेत.  केंद्र आणि राज्य सरकारने व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वत्र आॅनलाइन योजना आणली आहे. उद्योग क्षेत्रातदेखील आॅनलाइन योजना सुरू झाली असली तरी एमआयडीसीची वेबसाइट ओपन होत नसल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी आहेत. मात्र ठराविक धनाढ्य लोकांसाठी मात्र या वेबसाइट कशा ओपन होतात, असा आरोप केला जात आहे. सामान्य उद्योजकांना मागणी करूनही भूखंड मिळत नाहीत, तर धनाढ्य लोकांना मात्र त्यांच्या मागणीप्रमाणे भूखंड उपलब्ध केले जात असल्याचा आरोप केला करण्यात येत आहे.अर्जदाराकडून संशय व्यक्तभूखंड मागणीसाठी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयात अर्ज देण्यासाठी आलेल्या उद्योजकांना रिसेलचे (पुनर्विक्र ीचे) अथवा खासगी संस्थेतील (गंगामाई सोसायटी, सातपूर आणि अंबड) गाळे घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे, असा सल्ला देण्याचा अधिकार आहे का? की दलाली केली जाते असाही संशय अर्जदारांनी व्यक्त केला आहे.गेल्या पाच वर्षांपासून भूखंड मिळावा म्हणून एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयात अर्ज करीत आहे. एक-दोन वेळा अर्ज गहाळ झाला होता. चौकशी करण्यास गेलो असता पुन्हा अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. वर्ष दोन वर्षे चकरा मारल्यानंतर आॅनलाइन अर्ज करण्यास सांगण्यात आले, पण मंडळाची वेबसाइट कधीच ओपन झालेली आढळली नाही. ९० टक्के वेबसाइट बंदच असते. माझ्या मागे गॉडफादर नसल्याने मला अद्याप भूखंड मिळालेला नाही. शिवाय खासगी सोसायटीत गाळा घ्या किंवा रिसेलचा (पुनर्विक्र ीचा) भूखंड घेण्याचा सल्ला संबंधित अधिकारी देत होते. दिंडोरी येथेही भूखंडाची मागणी केली होती, पण उपयोग झाला नाही.- एक त्रस्त उद्योजक