सिन्नर : केंद्र सरकारच्या शेतकरी हिताचे कृषिविषयक विधेयकाला महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिल्याने सिन्नर तालुका भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने निषेध व्यक्त करण्यात येऊन स्थगिती आदेश आघाडी सरकारने रद्द करुन राज्यात कृषी विधेयक लागू करावे अशा मागणीचे निवेदन भाजपाच्यावतीने तहसीलदार राहूल कोताडे यांना देण्यात आले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संसदेत दोन्ही सभागृहात ऐतिहासिक कृषीविषयक विधेयक मंजूर करुन शेतकर्यांच्या जीवनात आमुलाग्र क्रांती घडवणारे पाऊल उचलले आहे. मात्र शेतकर्यांबद्दल कॉंग्रेस आणि विरोधक अकारण कांगावा व अप्रचार करुन राजकारण करीत आहेत. या नवीन कायद्यामुळे देशातील शेतकरी बंधमुक्त आणि दलालांच्या जोखडातून मुक्त होऊन त्याला आपल्या कष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाला विक्री व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. शेतकर्यांसाठी एक देश, एक बाजारपेठ असणार आहे. आपला शेतीमाल कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी एसएमपी (किमान आधारभूत किंमत) कुठल्याही परिस्थितीत बंद होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. या कृषी सुधारणा विधेयकामुळे शेतकर्यांना खर्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मोदी सरकारने शेतकर्यांच्या हिताचा व दिलेले स्वातंत्र्य हिरावणारा स्थगिती आदेश काढला असून हा स्थगिती आदेश रद्द करुन महाराष्ट्रात कृषी विधेयक लागू करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तहसिलदारांच्यावतीने नायब तहसिलदारांनी निवेदन स्विकारले.
यावेळी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब हांडे, शहराध्यक्ष सोनल लहामगे, भाऊसाहेब शिंदे, सुनील माळी, दत्तात्रेय गोसावी, राजेश कपूर, डॉ. दिपककुमार श्रीमाली, सुभाष कर्पे, ज्ञानेश्वर कुर्हाडे, विशाल क्षत्रिय, सचिन गोळेसर, रविंद्र नाठे, चंद्रकला सोनवणे, सरला त्रिवेदी, अतुल गुजराथी, गोरख गोळेसर आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.