पडक्या शाळांना लवकरच झळाळी

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीअभावी होणारी परवड लवकरच थांबणार असून, राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे आदेश बजावले आहेत.

ठळक मुद्देजि़.प़. करणार तरतूद : सेस, आमदार विकासनिधी मिळणार

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीअभावी होणारी परवड लवकरच थांबणार असून, राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने यापुढे जिल्हा परिषदेच्याशाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्याचबरोबर आता आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील शाळा दुरुस्तीसाठी स्थानिक विकास निधीही खर्च करण्याची मुभा शासनाकडून मिळणार असल्याने जिल्ह्यातील एक हजाराहून अधिक शाळांना लवकरच झळाळी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जिल्हा परिषदेच्या बहुतांशी शाळा ग्रामीण व दुर्गम भागात असून, या शाळांच्या उभारणीला तीस ते चाळीस वर्षे झाली आहेत. काही शाळा जुन्या इमारतीतच आजही भरतात. यातील काही शाळांची यापूर्वी पडझड झाल्याने अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करण्यात आले तर काही शाळांमधील विद्यार्थी आजही जीव धोक्यात घालून विद्यार्जन करत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदांकडून वेळोवेळी शासनाकडे निधीची मागणी केली जात असल्याचे पाहून ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने शासन आदेश काढून आता यापुढे जिल्हा परिषदांना त्याच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी शाळा दुरुस्तीसाठी काढून ठेवण्याची अनुमती दिली आहे. मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदांचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एकूण सेस निधीतून पाच टक्के निधी शाळा दुरुस्तीसाठी बाजूला काढण्यात येणार आहे. याशिवाय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक विकास निधीदेखील वापरता येणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नाशिक येथे विभागीय आढावा बैठकीत दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन आदेश अद्याप निघालेला नाही. मात्र अशा प्रकारे निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या शाळांना झळाळी मिळणार आहे.मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने वर्षानुवर्षे शाळा दुरुस्तीविना पडून आहेत. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत नवीन शाळांच्या बांधणीसाठी निधीची तरतूद केली जाते, मात्र शाळांची दुरुस्ती वा देखभालीसाठी शासनाकडे अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे काही शाळा डागडुजी करून व्यवस्थित करता येऊ शकतात. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे एक हजाराहून अधिक शाळांना आजच दुरुस्तीची गरज आहे.