नाशिक : देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर काय काय बदल होत आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली असून, कोणतीची चर्चा न करता शेतीविषयक कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत. कामगार कायद्यांमध्येही बदल करून भांडवलदारधार्जीणे कायदे केले जात आहेत. देशात प्रत्येक गोष्ट भांडवलदारांसाठी केली जात असल्याचा आरोप करीत राज्यभरातून शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात ठराव आल्यास महाराष्ट्रात ते कायदे रद्द करण्यात येतील, अशी ग्वाही महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
शेतकरी संघटनांच्या समन्वय समितीतर्फे केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे व प्रीपेड वीजबिल विधेयकाला विरोध आणि दिल्लीसह देशभरात लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनात सिन्नर फाटा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात शेतकरी जनजागृती परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी अशोक खालकर होते. किसान सभेचे किसन गुर्जर, राजू देसले आदी उपस्थित होते.
आपल्या शेतकऱ्यांना ‘ते’ समजलेले नाही
थोरात म्हणाले, पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या कायद्यामुळे होणारे नुकसान समजले आहे. यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून ते याविरोधात आंदोलन करत आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांना अजून ते समजलेले नाही आणि चिमटा बसल्याशिवाय ते समजणारही नाही, असे ते म्हणाले. परिषदेत करण्यात आलेल्या विविध ठरावांचे वाचन राजू देसले यांनी केले. उपस्थित शेतकऱ्यांनी हात उंचावून पाठिंबा दिला.
रॅलीला परवानगी नाकारली
परिषदेच्या निमित्ताने ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यास परवानगी नाकारण्यात आल्याने सिन्नर फाटा येथील बाजार समितीच्या उपबाजार आवार परिसरातच प्रतीकात्मक रॅली काढण्यात आली. यात परिसरातील शेतकरी ट्रॅक्टरसह सहभागी झाले होते.