शिवसेनेने मतदार यादीतील दुबार नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावरून निवडणूक विभागालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्यानंतर आता प्रशासनाच्या वतीने त्याचे खापर मतदारांच्याच माथी फोडण्याचे काम केले जात असले तरी, काही वर्षांपूर्वी याच निवडणूक विभागाने प्रत्येक मतदारसंघातील दुबार मतदारांची नावे वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करून जनतेकडून सूचना मागविल्या होत्या. त्या प्राप्त न झाल्यास अशा व्यक्तींचे नावे यादीतून वगळल्याचा इतिहास आहे. आता मात्र प्रशासन मतदारांवरच त्याची जबाबदारी ढकलून स्वत: नामनिराळे राहण्याचा व थेट गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन मतदारांना भयभयीत करीत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
चौकट==
पोलीस कसे गुन्हे दाखल करणार?
पावणे तीन लाख मतदारांनी जाणून बुजून यादीत आपले नाव कायम ठेवले याचे पुरावे पोलिसांना निवडणूक विभागाने दिल्याशिवाय पोलिसांत संबंधित मतदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी निवडणूक विभागाला मनुष्यबळाची गरज लागणार आहे. शिवाय गुन्हा दाखल केला तरी, न्यायालयात तो सिद्ध करण्यासाठी अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत.
नाशिक जिल्ह्याची मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम सध्या सुरू असून, मध्यंतरी यादीत छायाचित्रे नसलेल्या मतदारांकडून फोटो गोळा करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.