लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या मागणीवर गठित केलेल्या उच्चाधिकार समितीने रविवारी (दि.११) अल्पभूधारकांना कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला असून, हा शेतकरी संपासाठी नाशिकमधून पुकारलेल्या लढ्याचा ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे. मात्र या चर्चेत शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, बाजार व्यवस्था, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी व शेतकऱ्यांना ६० वर्षांनंतर कर्जमुक्ती यासह सरसकट कर्जमुक्ती या विषयांवर कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याची प्रतिक्रिया चर्चेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथून शेतकऱ्यांच्या लढ्याला सुरुवात झाल्यानंतर २ जूनला मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांसोबत काही शेतकऱ्यांनी बैठक घेऊन ३ जूनला पहाटे केवळ सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करीत अशाप्रकारे पहाटेच्या सुमारास घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध केला. त्यानंतर नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी या लढ्याची सूत्रे हाती घेत हा लढा राज्यभरात आणखी व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नाशिकमधून प्रथम २१ जणांची सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या लढ्यात नाशिकचा ऐतिहासिक विजय
By admin | Updated: June 11, 2017 20:53 IST